CM Rekha Gupta: निजी स्कूलों को सरकारी बसों से जोड़ने की मुहिम, सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी
सीएम रेखा गुप्ता, एलजी विनय सक्सेना और सांसद बांसुरी स्वराज
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज निजी स्कूलों को इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने की योजना का शुभारंभ कर दिया है। उन्होंने आज सरदार पटेल स्कूल, लोधी एस्टेट से इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जहां बच्चों में उत्साह देखा गया, वहीं शिक्षक भी खासे प्रसन्न थे। इस दौरान एलजी विनय सक्सेना और सांसद बांसुरी स्वराज आदि मौजूद थे।
इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारा प्रण पूरी दिल्ली को प्रदूषण फ्री कराना है। हम परिवहन की पूरी फील्ट को इलेक्ट्रिक पर ला रहे हैं। हमने सरदार पटेल स्कूल के साथ दिल्ली सरकार की बसों को जोड़ा है। अब यह बस बच्चों को स्कूल से उनके घर तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि यह सभी बसें लो फ्लोर हैं और इसमें एसी भी है, तो बच्चे भी बेहद खुश हैं। उन्होंने दावा किया कि ये सभी चीजें दिल्ली के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है।
अभिभावकों का कम होगा जेब खर्च
प्राइवेट स्कूलों की बस फीस भी बेहद महंगी होती है। जिनके पास बस फीस भरने के पैसे नहीं होते तो उनके लिए निजी वाहनों की व्यवस्था करते हैं। लेकिन, सुरक्षा को लेकर हमेशा डर बना रहता है। ऐसे में अगर निजी स्कूलों के पास बच्चों के लिए विशेष बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, तो अभिभावकों का जेब खर्च काफी कम होगा, साथ ही सुरक्षा को लेकर आशंका भी दूर होना तय है।
बसों की कमी का उठ रहा मुद्दा
दिल्ली सरकार जहां एक तरफ निजी स्कूलों को सरकारी बसों से जोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता बसों की कमी के कारण खासी परेशान हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फरवरी से अब तक पुरानी बसों को हटाने का सिलसिला जारी है। फरवरी में कुल 6368 बसें थी, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 5300 के आसपास रह गई है। यही नहीं, सितंबर से दिसंबर तक भी बसों को सड़कों से हटाने का सिलसिला जारी रहने वाला है।
अंत तक हट जाएंगी इतनी बसें
सितंबर माह में इन बसों की संख्या 4833 रह जाएंगी। अक्टूबर में 84, नवंबर में 15 और दिसंबर में करीब 100 बसों को हटाया जाएगा। इस बारे में दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार का कहना है कि हम अगले साल तक 8000 नई इलेक्ट्रिक बसें लाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इनमें से छह हजार बसें दिसंबर के अंत तक आ जाएगी, जबकि बाकी 2000 बसें अगले साल तक उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के लोगों को बेहतर सार्वजनिक सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
