जमीन रजिस्ट्री हुई आसान: साय सरकार ने किए 10 नवाचार, प्रदेशवासियों को फर्जीवाड़े से मिलेगी निजात

रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 10 क्रांतिकारी नवाचार शुरू किए हैं। इन नवाचारों का उद्देश्य नागरिकों को सुविधा प्रदान करना और भ्रष्टाचार को कम करना है। इन नवाचारों से आमजन को समय, श्रम और धन की बचत होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

लोगों को मिलेंगी ये सुविधाएं
इन सुविधाओं में आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड, कैशलेस भुगतान, डिजीलॉकर, वॉट्सऐप नोटिफिकेशन, घर बैठे रजिस्ट्री, डिजीडॉक्यूमेंट, स्वत: नामांतरण जैसी तकनीकी सेवाएं शामिल हैं। इन सुविधाओं से रजिस्ट्री प्रक्रिया, पेपरलेस सुरक्षित और नागरिकों के लिए सहज हो सकेगी। अब आम नागरिक रजिस्ट्री से जुड़ी सेवाएं घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे, जिससे समय, श्रम और धन की बचत होगी।

सरकार ने किए ये 10 नवाचार
1. आधार आधारित प्रमाणीकरण से क्रेता, विक्रेता और गवाहों की पहचान आधार रिकॉर्ड के माध्यम से की जाएगी, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना समाप्त होगी।

2. ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड सुविधा से खसरा नंबर डालते ही संपत्ति के पूर्व लेन-देन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी।

3. भारणमुक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन से संपत्ति पर ऋण आदि की जानकारी एक क्लिक में ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

4. एकीकृत कैशलेस भुगतान सुविधा से स्टाम्प और पंजीयन शुल्क का एकसाथ डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा।

5. व्हाट्सएप सेवाएं से रजिस्ट्री से जुड़ी सभी सूचनाएं, अपॉइंटमेंट और दस्तावेज व्हाट्सएप पर ही उपलब्ध होंगे।

6. डिजीलॉकर सुविधा से रजिस्ट्री दस्तावेज डिजिलॉकर में डिजिटल रूप से संरक्षित रहेंगे।

7. ऑटो डीड जनरेशन सुविधा से दस्तावेज ऑनलाइन ही स्वतः तैयार होकर उप-पंजीयक को प्रस्तुत होंगे।

8. डिजी डॉक्युमेंट सुविधा से शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीयन योग्य दस्तावेज भी ऑनलाइन तैयार व स्टाम्प शुल्क ऑनलाइन अदा किया जा सकेगा।

9. घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा से आधार प्रमाणीकरण से अपॉइंटमेंट लेकर घर से ही रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।

10. स्वतः नामांतरण सुविधा से रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाएगी।

लंबी प्रक्रिया से मिलेगी मुक्ति
पंजीयन विभाग राजस्व विभाग और एनआईसी की टीम की ओर से इसे विकसित किया गया है। इससे पक्षकारों को बिचौलियों से मुक्ति के साथ नामांतरण की लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। समय और श्रम के साथ-साथ आर्थिक बोझ भी कम होगा।

इन राज्यों में पहले से हैं सुविधाएं
जनता की सुविधा के लिए पंजीयन के साथ ही नामांतरण के संबंध में राजस्व विभाग के साथ इंटीग्रेशन किया गया है। यह सुविधा अभी मात्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों में ही है। साथ ही हरियाणा में खुद नामांतरण 7 दिन बाद होता है।