मंत्री से मिलकर माने पटवारी: हड़ताल खत्म, कार्यालय के लिए 11 सौ रूपए की स्वीकृत

रायपुर। ऑनलाइन काम का बहिष्कार कर आंदोलन कर रहे प्रदेशभर के पटवारी, विभाग से कारण बताओ नोटिस मिलने पर बैकफुट पर आ गए और अपना आंदोलन भी खत्म कर दिया। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात की और अपना आंदोलन वापस लेने की उन्हें जानकारी दी।

इधर, राजस्व मंत्री ने भी पटवारियों को पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार प्रत्येक पटवारी कार्यालय के लिए 1100 रुपए की स्वीकृति दी। इसके साथ ही मंत्री ने पटवारियों से उम्मीद जताई है कि अब वे भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अब राजस्व संबंधी कार्य तेज गति से करेंगे। उन्होंने इस दौरान कहा कि जिओरिफ्रेंसिंग, एग्रीस्टेक, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा सकेगा।

पटवारी नाखुश, कहा-850 रुपए ही बढ़ाए गए, 250 पहले ही मिलते थे
शासन ने प्रति पटवारी कार्यालय के लिए 11 सौ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसे लेकर पटवारी नाखुश है। कुछ पटवारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि इससे पहले उन्हें स्टेशनरी खर्च के लिए 250 रुपए मिलते थे। विभाग अब 11 सौ रुपए देगा। इस तरह 850 रुपए ही बढ़ाए गए हैं, जबकि 13 सौ रुपए देने का वादा किया था।

16 अगस्त से हड़ताल पर थे
ऑनलाइन कार्य के लिए उचित संसाधन की मांग को लेकर प्रदेशभर के पटवारी 16 अगस्त से ऑनलाइन कार्य करना छोड़ दिए थे। इसके कारण वे कार्यालय में भी नहीं बैठ रहे थे। पटवारियों की हड़ताल के कारण खसरा-बी-वन, नक्शा, बटांकन अप्रूवल, रकबा सुधार, डिजिटल सिग्नेचर, फसल कटाई प्रयोग, डिजिटल सर्वे, गिरदावरी, धान बेचने का पंजीयन जैसे ऑनलाइन सारे कार्य ठप थे, जिसके कारण आम लोगों के साथ किसान भी परेशान हो रहे थे।

नोटिस जारी कर तीन दिन में मांगा था जवाब
शासन के निर्देश पर सभी जिलों में पदस्थ पटवारियों को ऑनलाइन काम का बहिष्कार हड़ताल को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। यह -नोटिस 22 अगस्त को जारी किया था। इस नोटिस के माध्यम से सभी पटवारियों को तीन दिन के भीतर जवाब मांगा था तथा जवाब नहीं देने की स्थिति में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी।

मंत्री ने दी चेतावनी- बर्दास्त नहीं करेंगे लापरवाही
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने पटवारियों को 11 सौ रुपए की सौगात देने के साथ चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राजस्व अधिकारियों को सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित समय सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण कार्य पूर्ण करें। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही या देरी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पटवारी कार्यालयों को सशक्त करने से ग्रामीण और शहरी दोनों ही स्तर पर राजस्व कार्यों का त्वरित निपटारा संभव होगा।