छत्तीसगढ़ कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात: 55% डीए बढ़ा, 4 लाख को मिलेगा फायदा | साय कैबिनेट के बड़े फैसले

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को राज्य के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर 55% करने का ऐलान किया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 4 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। अब राज्य सरकार का DA, केंद्र सरकार के समान हो गया है। सीएम साय ने बताया कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को नवंबर 2025 से मिलेगा।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के एक प्रतिनिधि ने कहा, "55% डीए की घोषणा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। यह केंद्र के समान होने से कर्मचारियों में संतुष्टि का भाव है, और हम सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं।"
कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी खुशी व्यक्त की, हालांकि कुछ ने मांग की कि डीए बढ़ोतरी का भुगतान रेट्रोएक्टिव प्रभाव से पहले से लागू किया जाए। इसके अलावा, कर्मचारी संगठनों ने बकाया एरियर और अन्य भत्तों के भुगतान पर भी जल्द निर्णय की उम्मीद जताई है।
#WATCH | Raipur | Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai says, "The Government of India is giving 55% DA (Dearness Allowance). In Chhattisgarh, we are giving 53% DA. The festival of Diwali is also approaching. We are now announcing that we will provide 55% Dearness Allowance to the state… pic.twitter.com/KLGCcCKUMv
— ANI (@ANI) August 19, 2025
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय
मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए:
1. चना खरीदी और वितरण
- राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और माडा पॉकेट क्षेत्रों में अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत हर महीने 2 किलो चना वितरित किया जाता है। इसकी खरीदी अब नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगी, जिसमें 0.25% या उससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज लागू होगा।
- जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया, उन्हें पात्रता के आधार पर दिसंबर 2025 तक चना वितरित किया जाएगा। यह निर्णय गरीब और आदिवासी परिवारों के पोषण स्तर को बेहतर करने में मदद करेगा।
2. नवा रायपुर में आईटी उद्योग के लिए भूमि आवंटन
- नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 90 एकड़ भूमि रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना, औद्योगिक विकास को गति देना, और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।
- इस पहल से नवा रायपुर में शहरीकरण और आधारभूत ढांचे का विकास होगा, जिससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों ने इस निर्णय को क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक माना है।
नवा रायपुर और आईटी उद्योग
नवा रायपुर में आईटी हब की स्थापना को लेकर स्थानीय निवासियों और कर्मचारियों में उत्साह है। एक स्थानीय आईटी पेशेवर ने कहा, "यह निर्णय नवा रायपुर को तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।" हालांकि, कुछ लोगों ने चिंता जताई कि रियायती दरों पर भूमि आवंटन में पारदर्शिता और स्थानीय हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
अपडेट (जुलाई-नवंबर 2025)
जुलाई 2025: कैबिनेट ने चना वितरण की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म को अपनाने का निर्णय लिया था, जिसे अब लागू किया जा रहा है।
अगस्त 2025: डीए बढ़ोतरी की घोषणा के बाद कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अन्य लंबित मांगों, जैसे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के पूर्ण कार्यान्वयन और एरियर भुगतान, पर चर्चा शुरू करने की मांग की है।
नवंबर 2025: डीए बढ़ोतरी का लाभ नवंबर से लागू होगा, और कर्मचारियों को दिसंबर 2025 के वेतन में इसका लाभ दिखाई देगा।
दिसंबर 2025: चना वितरण के लिए बकाया हितग्राहियों को चना वितरित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
निष्कर्ष: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की डीए बढ़ोतरी और कैबिनेट के निर्णयों को कर्मचारियों और जनता ने सकारात्मक रूप से लिया है। डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, जबकि चना खरीदी और आईटी उद्योग के लिए भूमि आवंटन जैसे कदम गरीब परिवारों के पोषण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। सरकार से कर्मचारी संगठनों की अन्य मांगों पर भी जल्द निर्णय की उम्मीद है।
