कैबिनेट ने कई बड़े निर्णय : बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी 'सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला' बनेंगे, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू होगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के हित में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने हरिभूमि डाट काम को बताया कि, सरकार ने बर्खास्त 2621 बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। उनका सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन किया जाएगा। 

अब कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव लिए गए निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि, 2621 बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों की बहाली होगी। श्री साव ने बताया कि, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर इनका  समायोजन होगा।

इसके अलावा श्री साव ने बताया कि, राज्य में तकनीकी शिक्षकों को सशक्त बनाने निर्णय लिया गया है। नवा रायपुर में स्टेट ऑफ आर्ट 'निलिट' की स्थापना होगी। NIELIT को नवा रायपुर में 10.23 एकड़ भूमि निशुल्क दी जाएगी कृषक उन्नत योजना के तहत किसानों के हित में भी निर्णय लिया गया है। किसानों को आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। खरीफ मौसम में सहकारी समिति और बीज निगम से खरीदी करने वाले किसानों को फायदा होगा। नक्सल क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की भी पहल की गई है। इसके लिए बस संचालकों को दी जाएगी विशेष रियायत। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू की जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि, छत्तीसगढ़ में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार 18 अप्रैल को नया रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की थी। यह मुलाकात पिछले 126 दिनों से सेवा, सुरक्षा एवं समायोजन की मांग को लेकर चल रहे धरना- प्रदर्शन के संबंध में हुई थी। सीएम साय से आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया था।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं- 

• मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ राज्य के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना‘‘ शुरू करने का अहम निर्णय लिया गया है। 
• इस योजना के तहत हल्के/मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नवीन ग्रामीण मार्गा के विनिर्धारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गाें पर वाहनों के संचालन के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से तीन साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी।
• इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रूपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रूपए प्रति किलोमीटर तथा तृतीय वर्ष 22 रूपए प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी, वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा। 
• मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिसके तहत नवा रायपुर अटल नगर में State of Art NIELIT की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 
• राज्य में NIELIT केन्द्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह केन्द्र न केवल युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। 
• मंत्रिपरिषद ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का लाभ अब उक्त श्रेणी के किसानों को भी मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने बैठक में ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान/धान बीज का उपार्जन किया गया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है। 
• मंत्रिपरिषद की बैठक में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उनको अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। 
• अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार हटाये गए बी.एड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के राज्य में रिक्त 4,422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला/विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता (12वीं गणित/विज्ञान) पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पदों का सृजन किया जाएगा। समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में उसके पश्चात सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर तत्पश्चात अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा।