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संदीप करिहार - बिलासपुर। बारिश के बाद नगर निगम ने एक बार फिर गरीबों के मकानों पर बुल्डोजर चला दिया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्यवाही कर रहा है। वह कार्यवाही अभी तक जारी हैं। बारिश से पहले नगर निगम को अवैध अतिक्रमण हटाने की याद नहीं आई। बारिश रुकने के बाद आज सुबह से मकान और दुकान को बुल्डोजर से तोड़ने की कार्यवाही की जा रही हैं।
दरअसल, शहर के चांटीडीह के मेलापारा स्थित में 742 घरों में बुल्डोजर चलाया गया हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों और नगर निगम अफसरों के साथ जमकर विवाद हुआ लेकिन अफसरों पर इसका कोई प्रभाव नही पड़ा। इसका विरोध कर रहे चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि, पिछले तीन दशकों से स्थानीय लोगों का काबिज हैं। तनाव के बीच अवैध अतिक्रमण पर बुल्डोजर से तोड़ने की कार्यवाही की जा रही हैं।
अवैध अतिक्रमण पर एक्शन, तहसीलदार ने कब्जा हटाने का दिया अल्टीमेटम
वहीं कुछ दिन पहले ही दंतेवाड़ा जिले की व्यवसायिक नगरी गीदम की हाराम ग्राम पंचायत में धड़ल्ले से अवैध अतिक्रमण का खेल गीदम दंतेवाड़ा नेशनल हाईवे 163 ए के ठीक किनारे वर्षो से चल रहा है। जिस पर प्रशासन की भी नजर नही पड़ रही है।
30 वर्षों से चल रहा है खेल
दरअसल, अवैध अतिक्रमणकारी नेशनल हाईवे 163ए से सड़क के किनारे 30 वर्ष पुरानी बनी मुरम सड़क पर भी बीचो बीच कब्जा जमाने से बाज नही रहे। गीदम के हराम में कब्जा कर रह रहे रमेश कश्यप नामक व्यक्ति द्वारा पंप हाउस के बगल से जानी वाली मुरुम सड़क पर शेड निर्माण का काम किया जा रहा है। जिसकी शिकायत गीदम तहसीलदार से भी रहवासियों ने और स्थायी भूमि के स्वामित्व मालिको द्वारा की गई। जिसके बाद गीदम तहसीलदार द्वारा मौके का मुआयना करते हुये अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का निर्देश देते हुये रास्ते के बीच से शेड हटाने का निर्देश दिया गया।
यह है सरकारी नियम
बता दें कि, गीदम से दंतेवाड़ा नेशनल हाईवे है। सरकार का नियम कहता है कि, नेशनल हाईवे की सड़क के मध्य से 75 फुट दोनो तरफ सड़क पर कोई भी निर्माण अवैध निर्माण माना जायेगा। गीदम की हाराम पंचायत में सड़क के किनारे दर्जनों मकान अवैध रूप से बने हुए हैं। इस पर अब तक राजस्व अमले ने कोई ठोस कदम नही उठाया है।
नियमानुसार होगी कार्रवाई- तहसीलदार
गीदम तहसीलदार आशा मौर्य ने कहा कि, मौके पर मैं स्वयं गयी थी सड़क के बीच मे अवैध रूप से निर्माण हो रहे शेड हटाने के लिये कहा गया है. अगर फिर अवैध निर्माण करते हैं तो नियमतः कार्यवाही होगी।