पीएम आवास योजना : अब गड़बड़ी हुई तो आयुक्त सीएमओ होंगे जिम्मेदार
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना शहरी को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से चली आ रही लापरवाही, निर्देशों की अवहेलना आदि के मामलों में अधिकारियों के बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी पालन नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से मामलों को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सख्त हो गया है। अब विभाग ने अंतिम चेतावनी दी है कि अगर निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं किया गया तो संबंधित नगर निगमों के आयुक्त और नगरपालिका के सीएमओ, नोडल अफसरों की गोपनीय चरित्रावली वर्ष 2024-25 में दर्ज किया जाएगा।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में पिछले महीने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई थी। इस दौरान 13 नगर निगम और तीन पालिका परिषदों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के एएचपी घटक के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को मेंशन अवधि दिसंबर 2024 में पूरा किए जाने को लेकर समीक्षा की गई थी। इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह मिशन डायरेक्टर, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के अधिकारी, 13 नगर निगम के आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकायों के नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी शामिल हुए थे।
अप्रारंभ आवास पर लेना होगा निर्णय
बिलासपुर, धमतरी नगर निगम और नगरपालिका परिषद दंतेवाड़ा के संबंध में अप्रारंज आवासों की फिर से समीक्षा करते हुए स्वीकृत आवासों के लिए हितवाहियों की उपलब्धता के आधार पर आवासों के निर्माण के लिए यथोचित निर्णय लिए जाने का निर्देश दिया गया है। बिलासपुर, धमतरी, रिसाली मिलाई, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव निगम तथा नगरपालिका परिषद दंतेवाड़ा के संबंध में कहा गया है कि निर्माणाधीन फाउंडेशन एवं स्ट्रक्चर स्तर पर बने आवास को समयावधि में पूरा कराया जाने के लिए अलग से कार्ययोजना तैयार की जाए। इन आवासों को दिसंबर 2024 तक पूरा करने कहा गया है।
अब सीआर में दर्ज होगी लापरवाही
नगरीय प्रशासन विभाग ने साफ किया है कि, पीएम आवास योजना शहरी शासन की महता का विषय है एवं शासन योजना के तहत स्वीकृत आवासों को समयसीमा में पूरा करते हुए हितग्राहियों को आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए समी नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी निर्देशों का पालन अनिवार्यत किया जाए। निर्देशों के पालन के लिए की गई कार्यवाही का मूल्यांकन संबंधित निगम आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सएमओ), नोडल अफसरों की वित्तीय वर्ष 2024-25 की गोपनीय चरित्रावली में दर्शित किया जाएगा।
अधूरे आवास इसी माह करने होंगे शुरू
समीक्षा में पाया गया कि नगर निगम दुर्ग, राजनांदगांव, रिसाली, मिलाई, रायपुर, रायगढ़, कोरबा, जगदलपुर और बिलासपुर के संबंध में कहा गया है कि इन नगरीय निकायों में योजना के तहत निर्माण एजेंसियों द्वारा अवरुद्ध आवासों के निर्माण के लिए संबंधित एजेंसियों की व्यक्तिगत समीक्षा करते हुए इस माह मई में कार्य शुरू कराया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कार्रवाई होगी।
