रायपुर। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधायक अनुज शर्मा ने अपने क्षेत्र और राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सदन में उठाया। उन्होंने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण जांच की मांग की।
आज बजट सत्र के दौरान सदन में श्रम मंत्री सें विधायक अनुज शर्मा नें सवाल किया कि श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 व अन्य श्रम कानूनों के अतंर्गत माह नवम्बर, 2024 से जनवरी, 2025 के मध्य में कारखाना निको जायसवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर के विभिन्न प्रभाग जैसे ब्लास्ट फर्नेस, पावर प्लांट, स्टील प्लांट तथा फ्लैट प्रोडक्ट डिवीजन में निरीक्षण किया गया था? यदि हां, तो इन निरीक्षणों के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गई थी तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई व इन निरीक्षणों में जांच अधिकारी के द्वारा क्या किसी प्रकार का 'प्रतिबंधात्मक आदेश' कारखाना प्रबंधन को जारी किया गया था?
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने दिया जवाब
जिसका जवाब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन नें कहा कि हां, श्रम विभाग द्वारा जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिलतरा रायपुर के विभिन्न प्रभाग जैसे ब्लास्ट फर्नेस, पावर प्लांट, स्टील प्लांट तथा फ्लैट प्रोडक्ट डिवीजन में निरीक्षण किया गया है। उक्त निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां पाई जाने पर कार्यवाही की गई थीं।कारखाना अधिनियम, 1948 अंतर्गत निरीक्षण उपरांत जांचकर्ता अधिकारी द्वारा कारखाने में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था।
उक्त अवधि में निरीक्षण उपरांत जारी निर्देश/सुझाव का कारखाना प्रबंधन द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा परीक्षण किया गया है। उक्त जवाब मिलने पर विधायक जी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि विभाग द्वारा केवल प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाता है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती है जिस पर मंत्री जी ने आवश्यक कार्यवाही का आश्वसन दिया।
आबकारी मंत्री से पूछे ये सवाल
वहीं आबकारी मंत्री सें सवाल किया कि, वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में मदिरा ब्रिकी से कितने राजस्व, उपकर (सेस) का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा दिनांक 31-01-2026 तक कितने लक्ष्य की प्राप्ती कर ली गई है। जिसका जवाब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन नें जवाब दिया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कुल 10500.00 करोड़ का आबकारी राजस्व लक्ष्य निर्धारित था जिसके विरूद्ध 10145.65 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई जिसमें 1951.00 करोड़ अधोसंरचना विकास शुल्क एवं आबकारी शुल्क पर अधिरोपित 10 प्रतिशत अधिभार के रूप में 488.00 करोड़ का राजस्व शामिल है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कुल 12000.00 करोड़ का आबकारी राजस्व लक्ष्य निर्धारित है जिसके विरूद्ध 31-01-2026 तक 8809.40 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई जिसमें 945.00 करोड़ अधोसंरचना विकास शुल्क एवं आबकारी शुल्क पर अधिरोपित 10 प्रतिशत अधिभार के रूप में 530.00 करोड़ का राजस्व शामिल है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री से पूछा सवाल
वहीं उपमुख्यमंत्री व लोक निर्माण विभाग के मंत्री से सवाल किया कि, विधानसभा क्षेत्र धरसींवा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कौन-कौन से सड़क निर्माण/भवन तथा पुल-पुलिया निर्माण के कितने-कितने राशि के कार्य स्वीकृत किये गये व कितने कार्य अपूर्ण/पूर्ण/अप्रारंभ है वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सें विधानसभा क्षेत्र धरसींवा अंतर्गत समग्र शिक्षा ,स्कूल जतन योजना, नवीन निर्माण, जीर्णोद्धार एवं विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं संबंधी सदन में सवाल उठाये।