फर्जी पट्टे पर एक्शन : 15 एकड़ सरकारी जमीन करवा ली थी अपने नाम, एसडीएम ने किया निरस्त 

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शिकायत कॉपी दिखाते ग्रामीण
ग्रामीणों की शिकायत के बाद बतौली में 15 एकड़ शासकीय भूमि में किये गए फर्जी पट्टे को एसडीएम ने निरस्त कर दिया है। वहीं बचे हुए 5 एकड़ की जांच की जा रही है। 

आशीष कुमार गुप्ता- बतौली। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बतौली में शासकीय भूमि में किये गए फर्जी पट्टे का मामला शांत नहीं हो रहा है। भटकों गांव में हजारों एकड़ का फर्जी पट्टा निरस्त करने के बाद सीतापुर एसडीएम द्वारा ग्रामीणों की मांग पर मूर्तादाड़ में 15 एकड़ शासकीय भूमि का फर्जी पट्टा निरस्त किया गया है।

This land was occupied
इसी जमीन पर किया था कब्जा

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत गोविंदपुर, चिपरकाया के मूर्तादाड़ के शासकीय प्राथमिक शाला परिसर सहित अन्य शासकीय भूमि का मूर्तादाड़ निवासी नंदू यादव पिता खेलावन यादव, रजवंती पति नंदू यादव के नाम ग्राम मूर्तादाड़, गोविंदपुर में कुल 20 एकड़ शासकीय भूमि का फर्जी पट्टा अपने पहुंच के दम में बनवा लिया गया था। जिसका ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। इसके बावजूद दबंगई दिखाते हुए नंदू यादव द्वारा शासकीय भूमि पर फर्जी पट्टे के सहारे घर बनवाकर रह रहा है। जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा सीतापुर एसडीएम रवि राही को दी गई, जिसके बाद 20 एकड़ शासकीय भूमि से 15 एकड़ का पट्टा निरस्त करवाया गया। वहीं बचे हुए 5 एकड़ जमीन की जांच चल रही है।

गांव के अन्य लोगों पर भी होगी कार्रवाई

नंदू यादव के साथ ही ग्राम पंचायत चिपरकाया, गोविंदपुर में शासकीय भूमि पर काबिज अन्य लोगों पर भी अवैध रूप से कब्जे को लेकर राजस्व विभाग द्वारा कारवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन यह कब तक होगा, इस बात में ग्रामीणों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि, दुरस्त पहाड़ी कोरवा परिवार के कई पीढ़ी बीतने के बाद भी उनके पास काबिज भूमि का पट्टा नहीं बन पाया है। जबकि, अपनी पहुंच के दम हरे भरे जंगलों के भी पट्टा बनवा कर लोग राजस्व विभाग के नजरों से लोग बचे हुए हैं।

एसडीएम बोले- सरकारी जमीन पर किये गए पट्टे को किया गया निरस्त

इस संबंध में एसडीएम रवि राही ने कहा कि, शासकीय भूमि पर नंदू यादव और उसकी पत्नी रजवंती के नाम पर शासकीय भूमि के फर्जी पट्टे को निरस्त किया गया है। शासकीय भूमि को बेजा कब्जा मुक्त करने के साथ ही फर्जी पट्टा के शासकीय भूमि को गोचर मद में दर्ज करने आदेशित किया गया है। साथ ही लापरवाह कर्मचारियों पर भी कारवाई की बात कही जा रही है।

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