खबर का असर : ग्रामीणों की जमीन से जुड़ी समस्या पर कलेक्टर ने लिया संज्ञान, खसरा नंबरों को रिकॉर्ड में दर्ज करने के निर्देश
कुश अग्रवाल- बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में रेल लाइन विस्तार परियोजना के अंतर्गत आने वाले गांवों की जमीन की खरीदी- बिक्री पर लगे प्रतिबंध में सामने आए विरोधाभास और भ्रम की स्थिति को हरिभूमि डॉट कॉम द्वारा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद, प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है।
जिले के ग्राम खपरी और छेरकाडीह जैसे एक ही तहसील के मिलते- जुलते नाम वाले गांवों के ग्रामीणों को भूमि संबंधी कार्यों में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गलतफहमी के चलते जिन गांवों की जमीन रेलवे परियोजना में नहीं आती, वहां भी खरीदी-बिक्री पर रोक लग गई थी।
कलेक्टर ने दिए निर्देश
समस्या को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे रेल लाइन विस्तार में आने वाले गांवों के खसरा नंबरों को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड में दर्ज करें। जिससे भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके और प्रभावित ग्रामीणों को राहत मिले। प्रशासन की इस तत्परता से ग्रामीणों में राहत की भावना है। साथ ही यह उदाहरण भी बन गया है कि हरिभूमि द्वारा उठाई गई जनसमस्याएं उचित मंच तक पहुँचने पर प्रभावी हल प्राप्त कर सकती हैं।
