संविधान बचाओ रैली: डोंगरगढ़ में बोले भूपेश - खतरे में है लोकतंत्र और संविधान

संविधान बचाओ रैली के दौरान भूपेश बघेल ने भाजपा पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया
राजा शर्मा- डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 जून मंगलवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर डोंगरगढ़ पहुंचे, जहाँ उन्होंने संविधान बचाओ रैली में हिस्सा लिया। स्थानीय स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।
कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय गीत से की गई, जिसमें जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष नवाज खान सहित क्षेत्रीय कांग्रेस विधायकगण मंच पर मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने मंच से बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों और आम जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है।
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— Haribhoomi (@Haribhoomi95271) June 3, 2025
मनरेगा बंद कर महतारी वंदन योजना थोपने का आरोप
बघेल ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत साल में 12,000 रुपये देकर भाजपा ने मनरेगा जैसी मजबूत योजना को बंद कर दिया, जिसमें पहले 70 दिनों का 36,000 रुपये का लाभ मिलता था। उन्होंने कहा भाजपा सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, जमीनी स्तर पर आम जनता की जरूरतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है।
मोदी सिर्फ अडानी-अंबानी को बचा रहे
पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा हमला बोला और कहा कि मोदी सिर्फ अडानी और अंबानी को बढ़ावा देने में लगे हैं, जबकि आम जनता की आवाज को कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां भी अब दबाव में काम कर रही हैं, ऐसे में देश की रक्षा कैसे होगी।
संविधान है खतरे में
मंच से बोलते हुए बघेल ने कहा, जो संविधान हम सभी को अधिकार देता है, वही आज खतरे में है। न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष की आवाज संसद और जनपद दोनों स्तरों पर दबाई जा रही है।
मीडिया से बातचीत में भी भाजपा पर हमला
पत्रकारों से चर्चा में बघेल ने कहा कि जनपद में विपक्षी सदस्यों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा, ग्राम सभाओं की बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने कहा, हम पूरे राज्य में गांव-गांव जाकर जनता को संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं।
9 जून को मोदी सरकार के 11 साल पर मांगी समीक्षा
पूर्व मुख्यमंत्री ने आगामी 9 जून को मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी नीतियों की समीक्षा करने की अपील करते हुए कहा-
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