विधायक हुए ऑनलाइन: सात ने 74 काम मंजूर किए, इनमें अकेले मूणत के 60, बाकी छह के सिर्फ 14

रायपुर। लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसदों को मिलने वाली निधि की पाई-पाई का हिसाब करने के लिए एमपी लैड्स पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों के पाई-पाई का हिसाब रखने के लिए एमएलए लैड्स पोर्टल लांच किया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया गया यह पोर्टल फिलहाल रायपुर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में लागू है।

इन सातों विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को इस पोर्टल से जोड़ा गया है, जिसके बाद अब सभी विधायकों ने भी इस पोर्टल के माध्यम से ही विधायक निधि से स्वीकृत किए कार्यों के प्रस्तावों को जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग से स्वीकृत कराने के लिए ऑनलाइन अनुशंसा करना शुरू कर दी है। विधायक अभी तक पोर्टल के माध्यम से 74 कार्यों को स्वीकृत कराने अनुशंसा कर चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर कार्यों कोस्वीकृति भी मिल गई है। खास बात यह है कि राजेश मूणत इसमें सबसे आगे हैं।

अनुशंसा करने में राजेश मूणत सबसे आगे
विधायक निधि से कार्यों को स्वीकृति देने में जिले के विधायकों में रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत सबसे आगे हैं। उन्होंने पोर्टल लांच होने के बाद अब तक 54 लाख 50 हजार रुपए की लागत से 60 कार्यों के लिए अनुशंसा की है, जबकि अन्य 6 विधायकों ने मात्र 14 अनुशंसा की है। इनमें रायपुर ग्रामीण मोतीलाल साहू ने 3, अभनपुर विधायक इंद्रकुमार साहू 7 तथा धरसींवा विधायक अनुज शर्मा, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी एवं आरंग विधायक गुरू खुशवंत साहेब ने 1-1 कार्य की अनुशंसा की है। अभनपुर विधायक ने अनुशंसा किए गए 7 कार्यों के लिए 35 लाख रुपए की स्वीकृति दी है, वहीं रायपुर ग्रामीण विधायक ने 3 कार्य के लिए 26 लाख 60 हजार रुपए, धरसींवा और आरंग विधायक ने 1-1 कार्य के लिए 10-10 लाख रुपए, रायपुर दक्षिण विधायक ने 9 लाख एवं आरंग विधायक ने 3 लाख रुपए की स्वीकृति दी है।

एमपी लैड्स की तर्ज पर बना है एमएलए लैड्स
एमपी लैड्स ऑनलाइन पोर्टल की तर्ज पर एमएलए लैड्स पोर्टल बनाया गया है। अभी तक एमपी लैड्स पोर्टल में सांसदों के लिए जारी गाइड लाइन, सांसद निधि, व्यय का ब्योरा, अनुशंसित, स्वीकृत एवं पूरे हुए कार्यों का संक्षिप्त ब्योरा सहित अन्य कई तरह की जानकारियां पोर्टल में उपलब्ध हैं। एमपी लैड्स की तरह ही एमएलए लैड्स पोर्टल है, जिसमें विधायक निधि की गाइड लाइन, विधायकों को जारी होने वाला फंड, व्यय का ब्योरा, अनुशंसा किए गए कार्य, स्वीकृत व पूर्ण हुए कार्यों का ब्योरा सहित अन्य तमाम जानकारी उपलब्ध रहेगी।

वाटर कूलर की दी स्वीकृत

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधायक राजेश मूणत ने अनुशंसा किए गए 60 कार्यों में लगभग 50 से ज्यादा कार्य स्कूलों में शुद्ध एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर कूलर खरीदी के लिए स्वीकृति दी है, वहीं अन्य विधायकों ने ज्यादातर सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दी है।

17 अप्रैल को हुआ था पोर्टल लांच
शासन ने एमएलए लैड्स पोर्टल को 17 अप्रैल 2025 को लांच किया था। इस पोर्टल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लांच किया गया है, जिसकी शुरुआत रायपुर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों से की गई है। रायपुर जिले में पोर्टल को सफलता मिलने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। पोर्टल के शुरू से ही विधायक निधि की राशि से जिस कार्य में भी जितनी भी राशि खर्च की जाएगी, उसकी पाई-पाई का हिसाब होगा। सूत्र के अनुसार विधायक निधि की अनुशंसा से स्वीकृत कार्य के लिए राशि का भुगतान दो किस्त में किया जाएगा। कार्य की शुरुआत में पहली किस्त और दूसरी किस्त का भुगतान कार्य पूर्ण होने पर किया जाएगा। इस दौरान कार्य की प्रगति की रिपोर्ट भी एजेंसी को पोर्टल में अपलोड करना होगा।

निर्माण एजेंसी स्वीकृत कार्य व क्षेत्र के अनुसार ऑटोमेटिक तय होगी
एमएलए लैड्स पोर्टल में सभी शासकीय निर्माण एजेंसियों के नाम भी हैं। स्वीकृत कार्य नगर निगम, नगर पालिक परिषद या फिर नगर पंचायत क्षेत्र का हो। संबंधित क्षेत्र कार्य को योजना एवं सांख्यिकी विभाग से स्वीकृति मिलते ही उस क्षेत्र अंतर्गत शासकीय निर्माण एजेंसी को स्वीकृत कार्य को निर्माण कराने की जिम्मेदारी मिल जाएगी। इसके बाद संबंधी शासकीय एजेंसी द्वारा कार्य के निर्माण के लिए टेंडर निकाला जाएगा।

लॉगिंग के लिए आईडी-पासवर्ड जारी
एमएलए लैड्स पोर्टल में विधायकों और शासकीय निर्माण एजेंसियों के लिए लॉगिंग की सुविधा है। लॉगिंग के लिए आईडी और पासवर्ड भी विधायकों और एजेंसियों को दिए गए हैं।

पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुशंसा कर रहे विधायक
रायपुर के योजना एवं सांख्यिकी विभाग के उपसंचालक प्राची मिश्रा ने बताया कि, एमएलए लैड्स पोर्टल के माध्यम से विधायकों द्वारा कार्यों को स्वीकृत कराने अनुशंसा की जा रही है। लगभग एक माह में 70 से अधिक कार्यों को स्वीकृत कराने अनुशंसा की गई है। पोर्टल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रायपुर जिले में शुरू किया गया है। सफलता मिलने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।