बस्तर को मिलेगी राहत: इंद्रावती में जलधारा फिर बहेगी,जल संकट पर सख्त सरकार
लीलाधर राठी-सुकमा। इन्द्रावती जोरानाला संकट के समाधान के लिए हाइड्रोलिक कंट्रोल स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग उडीसा को प्रदान किया गया था। वर्ष 2010 से 2016 तक कुल रू. 49 करोड की लागत से निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया था। जिससे प्रदेश को समझौता के अनुसार 50 प्रतिशत जल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। लेकिन वर्ष 2021 से 2023 तक छ.ग. राज्य को कंट्रोल स्ट्रक्चर के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में सिल्ट, बोल्डर के जमा होने से मात्र 23 प्रतिशत जल उपलब्ध हो रहा था।
जिससे बस्तर जिले में गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया। इस समस्या के समाधान हेतु जिले के कृषकों और रहवासियों द्वारा मांग और आंदोलन किया गया। वर्ष 2024 में बस्तर जिले को मात्र 16 प्रतिशत जल उपलब्ध हो रहा था। जिससे बस्तर जिले में भीषण जल संकट उत्पन्न हो गया।
सीएम साय की उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री से चर्चा
जल संकट के निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के द्वारा उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री से आवश्यक चर्चा कर समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्यवाही किए जाने का आग्रह किया गया था। लेकिन इन्द्रावती-जोरानाला मुहाने पर निर्मित हाइड्रोलिक कंट्रोल स्ट्रक्चर के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जमा रेत (सिल्ट), लूज बोल्डर, रेत बोरी और अन्य अवरोधों के बीच अस्थायी रूप से रास्ता बनाकर तत्कालिक समाधान से छत्तीसगढ़ राज्य को 16 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत जल प्रवाह प्राप्त हुआ।
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने दिए आवश्यक निर्देश
समझौते के अनुसार जल बंटवारा को सुनिश्चित करने के लिए इन्द्रावती-जोरानाला संगम पर निर्मित हाइड्रोलिक कंट्रोल स्ट्रक्चर के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जमा रेत (सिल्ट), लूज बोल्डर, रेत बोरी और अन्य अवरोधों को स्थायी रूप से नदी के बाहर हटाने के लिए 9 मई 2025 को सुशासन तिहार के अंतर्गत बस्तर प्रवास के दौरान जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप द्वारा विभागीय सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो और प्रमुख अभियंता जल संसाधन इन्द्रजीत उईके को आवश्यक निर्देश दिए गए।
जल्द होगा इंद्रावती जोरानाला समस्या का निराकरण
बैठक के बाद बयान जारी करते हुए जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार इंद्रावती जोरानाला समस्या के निराकरण करने पूर्ण तत्परता से प्रयासरत है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री से चर्चा की जा चुकी है। इसके साथ ही हम अपने विभागीय अधिकारीयों के साथ प्रदेशवासियों के हित में योजना पूर्वक कार्य को पूर्ण करेंगे। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारीयों के साथ जोरानाला सहित अन्य जगहों का भी भौतिक निरिक्षण अवलोकन करेंगे।
