फर्जी वोटर पर गरमाई सियासत: बघेल के बयान पर चंद्राकर ने किया पलटवार, बोले- छत्तीसगढ़ की वोटर लिस्ट का हो गहन पुनरीक्षण

बघेल के बयान पर चंद्राकर ने किया पलटवार
रायपुर। छत्तीसगढ़ में फर्जी वोटर पर सियासत गरमा गई है। मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और विधायक अजय चंद्राकर आमने- सामने हो गए हैं। भूपेश बघेल ने बयान देते हुए कहा था कि, कुरूद के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। अभनपुर और रायपुर के लोगों के नाम कुरूद में दर्ज है। वहीं अब बघेल के बयान पर अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल के दावे पर पलटवार करते हुए कहा- बिहार की तरह छत्तीसगढ़ की वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण करने की मांग की है।
विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- बिहार में कांग्रेस वैधानिक प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं करती है। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की मांग करना चाहिए।
रायपुर। फर्जी वोटर मामले में बघेल के बयान पर चंद्राकर ने पलटवार किया है। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- बिहार में कांग्रेस वैधानिक प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं करती है। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की मांग करना चाहिए. @Chandrakar_Ajay #Chhattisgarh #VoteChoriBJP pic.twitter.com/EtcWw78rXA
— Haribhoomi (@Haribhoomi95271) August 9, 2025
कुरुद बायपास निर्माण के लिए केंद्र से मिली मंजूरी
वहीं कुरुद विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बड़ी अधोसंरचना परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। कुरुद बायपास सड़क निर्माण के लिए 104.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह प्रस्तावित बायपास रायपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 को रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा।स्वीकृत परियोजना के तहत कुरुद में 6 किलोमीटर लंबे चार लेन बायपास का निर्माण होगा। भारी वाहनों को नगर क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए यह मार्ग बेहद जरूरी था। इससे न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी बल्कि यातायात भी सुगम हो सकेगा। यह बायपास आने-जाने वालों के लिए क्षेत्रीय और अंतरराज्यीय संपर्क का प्रमुख माध्यम बनेगा।
विधायक अजय चंद्राकर ने की थी मांग
इस परियोजना को हरी झंडी दिलाने में विधायक अजय चंद्राकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस बायपास की आवश्यकता और क्षेत्रीय फायदे पर विस्तृत चर्चा की थी। गडकरी ने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्ताव पर कार्यवाही शुरू की जाए और राशि स्वीकृत की जाए।
