कर्मचारियों का सरकार को नोटिस: वादा पूरा करने की मांग, 16 जुलाई से प्रदेशभर में आंदोलन का ऐलान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने राज्य के शासकीय सेवकों से कई वादे किए थे और इन्हें मोदी की गारंटी का नाम दिया था, लेकिन ये वादे अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। वादों को पूरा करवाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आंदोलन की घोषणा की है। अब 16 जुलाई से राज्यभर में आंदोलन किया जाएगा। फेडरेशन का कहना है कि, विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी की घोषणा हुई थी। सरकार बनने पर प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान डीए, डीआर दिया जाएगा। लंबित डीए एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित किया जायेगा। अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, अतिथि शिक्षक इत्यादि संवर्ग का नियमितीकरण, प्रदेश के सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर किया जाएगा।

प्रदेश के लिपिकों, सहायक शिक्षकों एवं अन्य संवर्ग के लिए वेतन विसंगति दूर करने के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाएगा। पंचायत सचिवों का शासकीयकरण होगा। मितानिनों, रसोईया एवं सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 50 प्रतिशत वृद्धि सहित अन्य मुद्दों का वादा किया। लेकिन सरकार बनने के बाद क्रियान्वयन पर मौन धारण करना कर्मचारियों में आक्रोश का कारण बना हुआ है। फेडरेशन ने प्रदेश में चार स्तरीय समयमान वेतनमान, प्रदेश के सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान, अर्जित अवकाश 240 दिन के स्थान पर 300 दिन करने, प्रदेश में कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों सहित शासकीय सेवक कल्याण के अनेकों मुद्दों का ज्ञापन राज्य सरकार को समय-समय पर दिया है। लेकिन सरकार कर्मचारियों के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। फेडरेशन ने कर्मचारी हित में पुनः 11 सूत्रीय ज्ञापन राज्य सरकार को दिया है।

अब सरकार को दिया गया नोटिस
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ शासन को मोदी की गारंटी लागू करने का नोटिस दिया है। फेडरेशन के बैठक में तय हुआ है कि प्रथम चरण में 16 जुलाई को राज्य के सभी ब्लॉक तथा जिलों में रैली निकालकर मोदी की गारंटी लागू करने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जायेगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, बी पी शर्मा, राजेश चटर्जी, जी आर चंद्रा, चंद्रशेखर तिवारी, रोहित तिवारी, संजय सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रथम चरण में 16 जुलाई को राज्य के सभी ब्लॉक तथा जिला मुख्यालय में वादा निभाओ रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया जायेगा।