गणवेश वितरण में अनियमितता: रामानुजगंज-बलरामपुर डीईओ निलंबित

गणवेश वितरण में अनियमितता :  रामानुजगंज-बलरामपुर डीईओ निलंबित
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रामानुजगंज-बलरामपुर जिले में निःशुल्क गणवेश वितरण कार्य में गंभीर अनियमितता, लापरवाही के कारण DEO डीएन मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

रायपुर। रामानुजगंज-बलरामपुर जिले में निःशुल्क गणवेश वितरण कार्य में गंभीर अनियमितता एवं लापरवाही के कारण जिला शिक्षा अधिकारी डीएन मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में गुरुवार को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया। जारी आदेश के अनुसार, डीएन मिश्रा के स्थान पर सूरजपुर जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें शिक्षा संभाग सरगुजा में अटैच किया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक मंत्रालय में गुरुवार को रखी गई थी। बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर ही उन्हें पद से हटाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यों में उदासीनता के कारण मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के जिला शिक्षा अधिकारी आरपी मिरे को शो कॉस नोटिस दिया गया है। बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी वर्षों की ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर विशेष बल दिया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने यह समीक्षा बैठक ली। अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, संचालक लोक शिक्षण ऋतुराजर घुवंशी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निर्देश दिए गए कि राज्य के सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएं। मॉडल स्कूल स्थापित करने योग्य स्कूलों की जानकारी 10 दिन में संचालनालय को प्रस्तुत की जाएगी।

बोर्ड में बेतहर परिणाम के लिए अभी से मशक्कत
भवन विहीन और भवन की आवश्यकता वाले स्कूलों की संख्यात्मक जानकारी ली गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जहां भवन बनाना आवश्यक हो वहां प्राथमिकता से इस कार्य को करें। डिस्मेन्टल योग्य भवनों की स्थिति का शीघ्र समाधान करने, लघु मरम्मत और शौचालय मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। 5वीं 8वीं, 10वीं, 12वीं के बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए प्रारंभ से ही विशेष ध्यान देने कहा गया। उन्होंने विभाग के अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन जानकारी लेकर प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए। केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना, विद्यार्थियों के बैंक खाते खोलने, उनके जाति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में भी विशेष चर्चा हुई। सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका और पास बुक नवंबर माह तक अपडेट करने कहा गया, ताकि उन्हें पेंशन के लिए भटकना ना पड़े।

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