सरकारी खरीदी पर पैनी नजर: राज्य सरकार ने बनाई चार लोगों की टीम, हर सौदे की निगरानी करेगी टीम

रायपुर। राज्य सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश के पालन में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों से कहा गया है कि वे सभी खरीदी जेम पोर्टल के माध्यम से करें। खास बात ये है कि खरीदी के हर सौदे पर निगरानी रखने के लिए विभाग ने दो अधिकारियों समेत चार लोगों की समिति का गठन भी कर दिया है। यह समित निकायों के सभी खरीदी संबंधी सौदे की निगरानी रखेगी।

इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों के आयुक्त, सभी पालिकाओं और नगर पंचायतों के सीएमओ को आदेश जारी कर दिया है। यह निर्देश राज्य सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के निर्देश के आधार पर दिए गए हैं।

निकाय नहीं कर रहे हैं निर्देश का पालन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय निमय 2002 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन के नियमावली में उल्लेखित बिन्दुओं अनुसार जेम पोर्टल से सामग्री क्रय किये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। नगरीय निकायों में जेम पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सामग्रियों को क्रय किये जाने हेतु अतिरिक्त नियम एवं शर्तों के साथ निविदा, बीड जारी की जा रही है साथ ही जेम के माध्यम विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने वाले बीड निविदा की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा दिए गए है, किंतु अधिकांश निकायों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है. जो उचित नहीं है तथा भण्डार क्रय नियमों के विपरीत है।

नहीं डाल सकते अनुचित शर्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने ये भी कहा है कि नगरीय निकायों में जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की जा रही सामग्रियों के समुचित मानक मापदंड के अनुरूप एवं खरीदी में अनावश्यक नियम एवं शर्त डालने के प्रवृत्ति सामने आई है। इसे रोके जाने के संबंध में परीक्षण एवं निगरानी हेतु संचालनालय स्तर पर समिति का गठन किया गया है।

समिति इस प्रकार है
अभिषेक गुप्ता, कार्यपालन अभियंता, प्रकृति जगताप, सहायक अभियंता, तोरण शर्मा, प्रोग्रामर, संकेत शर्मा, सहायक प्रोग्रामर। इस समिति के सदस्यों द्वारा प्रत्येक माह जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जा रहे बीड निविदा का परीक्षण एवं निगरानी की जाएगी ताकि क्रय प्रक्रिया नियमों के तहत ही संचालित रहे। ये भी साफ किया गया है कि आदेशानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से सामयी क्रय किये जाने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार ही कार्य किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में निकाय स्वयं जिम्मेदार रहेंगे एवं संबंधित अधिकारी पर सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।