धान खरीदी से पहले अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई: सूरजपुर-जशपुर में भारी मात्रा में धान जब्त, कोचियों में मचा हड़कंप

धान खरीदी से पहले अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई
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जब्त किए गए धान और धान से भरा ट्रक

सूरजपुर और जशपुर जिले में प्रशासन का अवैध धान भंडारण व परिवहन पर बड़ा प्रहार। उड़नदस्ता टीम और राजस्व विभाग की कार्रवाई में कुल 418 बोरी और 200 क्विंटल धान जब्त।

नौशाद अहमद- सूरजपुर। धान खरीदी शुरू होने से पहले ही प्रशासनिक टीमों ने अवैध धान भंडारण और परिवहन पर कड़ा शिकंजा कस दिया है। कलेक्टरों के निर्देश पर सूरजपुर और जशपुर जिलों में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे कोचियों में हड़कंप मच गया है।

सूरजपुर जिले में कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश पर प्रशासन ने कुल 418 बोरी धान जब्त किया है। कार्रवाई में चंदौरा के एक किराना स्टोर से 250 बोरी और ओडगी के नेवारीपारा से 168 बोरी धान बरामद किया गया। प्रशासन का कहना है कि, यह अभियान लगातार जारी रहेगा और धान खरीदी शुरू होने तक सख्त निगरानी रखी जाएगी।


अवैध भंडारण और परिवहन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
वहीं जशपुर जिले में एसडीएम ऋतुराज बिसेन के नेतृत्व में उड़नदस्ता टीम ने 200 क्विंटल अवैध धान से भरे ट्रक को जब्त किया है। यह धान सतनाम भगत नाम व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। दोनों जिलों में प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि 15 नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी से पहले या उसके दौरान अवैध भंडारण और परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


संयुक्त टीम की त्वरित कार्रवाई
कुछ सप्ताह पहले भी रायगढ़ जिले के रेंगलपाली बैरियर के पास चेक पोस्ट पर संयुक्त टीम ने एक ट्रक को रोककर जांच की, जिसमें उड़ीसा से छत्तीसगढ़ लाई जा रही 500 बोरी धान बरामद की गई। खाद्य विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, ट्रक चालक से जब दस्तावेज मांगे गए, तो संतोषजनक जवाब न मिलने पर ट्रक को जब्त कर लिया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।


सभी बॉर्डरों पर बढ़ाई गई निगरानी
धान की अवैध आवाजाही पर रोक लगाने के लिए जिले के सभी बॉर्डरों पर विशेष चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में बाहर से धान लाकर यहां बेचने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की अपील
प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अपने पंजीकृत खातों से ही धान की बिक्री करें और अवैध परिवहन से दूर रहें, अधिकारी लगातार निगरानी में हैं ताकि राज्य सरकार की धान खरीदी नीति का पालन सख्ती से हो सके।

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