जिला पंचायत की सामान्य सभा में गूंजे जनहित के मुद्दे: सामान्य सभा में स्वास्थ्य और शिक्षा पर हुआ गहन मंथन, धान खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करेंगे अधिकारी

जिला पंचायत की सामान्य सभा में गूंजे जनहित के मुद्दे
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जिला पंचायत अध्यक्ष मंगम्मा सोयम बैठक लेते हुए

सुकमा जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं, गर्भवती महिलाओं के पोषण, योजनाओं में पारदर्शिता और विभिन्न विभागों की समीक्षा पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

लीलाधर राठी- सुकमा। जिला पंचायत सुकमा के सभाकक्ष में गुरुवार को सामान्य सभा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष मंगम्मा सोयम की अध्यक्षता और उपाध्यक्ष महेश कुंजाम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकुन्द ठाकुर की विशेष उपस्थिति में हुई इस बैठक में जन प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय विकास और जन समस्याओं को प्रमुखता से सदन के पटल पर रखा।

गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर
बैठक के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संवेदनशीलता दिखाई गई। सदन में महिला सदस्यों ने मांग रखी कि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाली ग्रामीण गर्भवती माताओं को अनिवार्य रूप से स्वल्पाहार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, जिला पंचायत सीईओ ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि केंद्रों में दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि ग्रामीणों को असुविधा न हो।


विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी
पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि, ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाली प्रत्येक शासकीय योजना और निर्माण कार्य की जानकारी पूर्व में ही जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सदस्यों को दी जाए। इससे जनप्रतिनिधि कार्यों की गुणवत्ता का प्रभावी पर्यवेक्षण कर सकेंगे। साथ ही, शासकीय कार्यक्रमों की सूचना भी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को समय पर देने के निर्देश दिए गए। सभी जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग में निर्माण कार्यों का निर्माण एजेंसी पंचायत को ही रखने पर जोर दिया गया।

विभागीय कार्यों की समीक्षा और निर्देश

बैठक में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा हुई

1. शिक्षा विभाग: विद्यालयों और पोटाकेबिन में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की निरंतर जांच करने और जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
2. खाद्य विभाग: धान खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने को कहा गया ताकि किसानों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े।
3. महिला एवं बाल विकास: विभाग द्वारा 'बाल विवाह' रोकने की दिशा में किए गए प्रयासों की सदन ने सराहना की।

निराकरण पर केंद्रित रही बैठक
बैठक की शुरुआत में पिछली बैठकों के एजेंडों पर हुई कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। सीईओ ने सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि सदन में उठाए गए विषयों का समय सीमा के भीतर निराकरण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस अवसर पर उप संचालक पंचायत रविशंकर वर्मा, सांसद प्रतिनिधि अरुण सिंह भदौरिया, जिला पंचायत सदस्य हुंगाराम मरकाम, कोरसा सन्नू तथा अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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