सोसाइटी हड़ताल का साइड इफेक्ट: 1960 दुकानों में अब तक नहीं बंटा राशन, एक्शन में सरकार
रायपुर। राज्य में 3 नवंबर से जारी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के प्रबंधकों, आपरेटरों की हड़ताल का अत्यंत गंभीर असर सामने आया है। दरअसल, राज्य में धान खरीदी कर ने वाली सोसाइटियों ने अपने क्षेत्र में राशन बांटने का काम ले रखा है। इन समितियों की संख्या साढ़े 4 हजार से अधिक है। इनमें से 1960 दुकानों से राशन वितरण ठप है।
अब सरकार इन दुकानों से राशन बंटवाने और हड़तालियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने जा रही है। लेकिन दूसरी ओर राज्य के गरीब और एपीएल कार्डधारी चावल, नमक, शक्कर, चना, गुड़ से वंचित हो रहे हैं। इस मामले को लेकर खाद्य संचालक ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों के लिए आदेश जारी किया है। खास बात ये है कि 10 नवंबर तक सरकारी दुकानों से राशन बंट जाना था, लेकिन अब 7 अतिरिक्त दिन बीत चुके हैं। खाद्य संचालक ने कलेक्टरों को जारी आदेश में कहा है कि हड़ताल कर रहे दुकानों पर कार्रवाई करना है साथ ही जहां राशन नहीं बंटा है वहां पंचायतों या स्व सहायता समूहों के माध्यम से बंटवाने की व्यवस्था करनी है।
जारी करें शोकाज नोटिस
जिले में सहकारी समितियों लेम्पस, पैक्स समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अति आवश्यक सेवाओं को बाधित करने तथा खाद्यान्न वितरण नहीं किए जाने की अनियमितता के लिए तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी कराकर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने कहा गया है।
इन जिलों, का बुरा हाल
कवर्धा 204, बलौदाबाजार 231, धमतरी 247, गरियाबंद 213, महासमुंद 435, रायपुर 218 दुकानें ऐसी हैं, जहां राशन नहीं बंटा है। इनके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में दर्जनों दुकानों में यही स्थिति है। हालांकि कुछ जिलों जैसे बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी, भरतपुर जिले में सभी दुकानों में राशन वितरण हो रहा है। बताया गया है कि वहां सोसाइटी संचालक राशन भी बांट रहे हैं, और हड़ताल में भी शामिल हो रहे हैं।
गांवों में होगी मुनादी राशन बांटने की
खाद्य संचालक ने कलेक्टरों से कहा है कि उनके जिले में सहकारी समितियों लेम्पस, पैक्स समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों में माह नवंबर, 2025 का खाद्यान्न वितरण ग्राम पंचायत, महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से तत्काल प्रारंभ कराया जाए। इन ग्रामों में मुनादी कराकर राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न वितरण की जानकारी दी जाए।
सरकार ने माना गंभीर मामला है
पीडीएस का राशन नहीं बंट पाने की स्थिति को राज्य सरकार ने गंभीर विषय माना है। लिहाजा अब कलेक्टरों से कहा गया है कि जिले में सहकारी समितियों, लेम्पस, पैक्स समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल कड़ी कार्रवाई करें।
सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधन सहित 13 कर्मचारी बर्खास्त
बलौदबाजार। सहकारी समिति के हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासन के द्वारा सख्त कार्यवाही शुरू कर दी गई है। धान खरीदी कार्य से इंकार करने वाले कर्मचारियों पर अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को प्रभारी प्रबंधक साहित 13 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है तथा 3 कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर प्रस्तावित है। जिला खाद्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिमगा समिति प्रबंधक मंजुला शर्मा, खोखली समिति प्रबंधक राकेश कुमार टंडन, धुर्रा बांधा समिति प्रबंधक मूलचंद वर्मा, रोहांसी समिति प्रबंधक धर्मेन्द्र साहू, समिति प्रबंधक तिल्दा रामकुमार साहू को बर्खास्त किया गया है। इसी तरह कसडोल विकासखंड के समिति गिरौद के विक्रेता नन्द कुमार पटेल, हसुआ के विक्रेता गोकुल प्रसाद साहू, थरगांव के विक्रेता ललित साहू, कटगी के विक्रेता रामस्वरूप यादव, चिखली के विक्रेता खेलसिंग कैवर्त्य कोसमसरा के विक्रेता अमित साहू, सरखोर के बिक्रेता भीम साहू, लवन के विक्रेता रविकमल को बर्खास्त किया गया है।
तीन के विरुद्ध एफआईआर प्रस्तावित
विकासखंड पलारी अंतर्गत समिति कोनारी के प्रभारी प्रबंधक राजेंद्र चंद्राकर, समिति रोहरा के कम्प्यूटर ऑपरेटर बीरेंद्र साहू एवं समिति रिसदा के विक्रेता टीका राम वर्मा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने शाखा प्रबंधक को पत्र जारी किया गया है।
