9 घंटे से चली कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस: अधिकारियों को सीएम साय के सख्त निर्देश- सभी सरकारी योजनाएं जरुरतमंदों तक पहुंचे

8 घंटे से लगातार जारी है कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस : सीएम साय बोले- पीएम आवास निर्माण में लाएं तेजी
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कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 

सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की बैठक 9 घंटे तक चली। पहले कैबिनेट में 18 लाख 12 हजार आवास की स्वीकृति दी गई।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की बैठक 8 घंटे से जारी है। पहले कैबिनेट में 18 लाख 12 हजार आवास की स्वीकृति दी गई। 22 महीने में 7 लाख 17 हजार आवास पूर्ण, कुल आवास( 21 लाख 60 हजार) का 34 फीसदी, कुल 78 फीसदी आवास का निर्माण पूर्ण हुआ। औसत प्रतिदिन आवास पूर्णता में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम है। सुशासन और नवाचार से आपत्तियों का तत्काल निराकरण हो रहा है। मोर गांव मोर पानी अभियान से डेढ़ लाख से अधिक आवासों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बन रहे हैं।

तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा में युवाओं के रोजगार के लिए राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार प्रशिक्षण बैच का संचालन करें। कलेक्टर्स को कौशल विकास के कार्यों और प्रशिक्षण को समय सीमा की बैठक में समीक्षा करने के निर्देश दिए. लाइवलीहुड कॉलेजों के निर्माण के लिए भूमि का शीघ्र चिन्हांकन करें। संसाधनों के आधार पर स्किल गैप एनालिसिस कर वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश। प्रशिक्षित युवाओं के लिए हर तिमाही में स्वरोजगार के लिए लोन मेले का आयोजन करें। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से काउंसलिंग कराएं। औद्योगिक जिलों से रिक्तियां प्राप्त कर विभाग को प्रेषित करें।

पीएम आवास की दूसरी किश्त भुगतान के दिनों में लाएं सुधार
पीएम आवास योजना ग्रामीण के पहले किश्त से दूसरी किश्त भुगतान के दिनों में सुधार लाएं और इसकी मॉनिटरिंग अनिवार्य करें। प्रति आवास पूर्णता में लगने वाले औसत दिनों में कमी लाएं। विशेष परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को तय समय में पूर्ण करने के निर्देश। मुख्यमंत्री आवास योजना के निर्माणाधीन भवनों को शीघ्रता से समीक्षा कर पूर्ण करने के निर्देश। पीएम जनमन के आवासों को मार्च 2026 तक पूर्ण करें।

स्वच्छ भारत अभियान के भुगतान की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किए कार्यों के भुगतान को लंबित रखने पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। स्वच्छ भारत अभियान कार्य में विलंब से भुगतान पर नाराजगी ज़ाहिर की और आगे से समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सुबह 7 बजे के पहले नगरीय निकायों के वार्डों में जाकर निरीक्षण करने के निर्देश
नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा में कलेक्टर्स को सुबह 7 बजे के पहले नगरीय निकायों के वार्डों में जाकर निरीक्षण करने के निर्देश। नगर निगम और नगर पालिका के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करें। नगरीय निकायों के द्वारा किए जा रहे स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों की नियमित समीक्षा करें।

ई सेवाएं एवं लोक सेवा गारंटी की समीक्षा
ई सेवाएं एवं लोक सेवा गारंटी की समीक्षा हो। बच्चे के जन्म के कुछ समय के भीतर ही उसे आवश्यक प्रमाणपत्र मिले इस दिशा में काम करें। लोकसेवा गारंटी के अंतर्गत आवश्यक सेवाएं समय सीमा में पूर्ण होना सुनिश्चित करें। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत वर्तमान ने 86 सेवाएं संचालित। कलेक्टर्स लंबित आवेदनों की समय सीमा में समीक्षा करें। विभागों से समन्वय कर अन्य सेवाओं को ऑनलाइन किए जाएं।

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