22 जिलों के लिए आवास योजना: गृह निर्माण मंडल लगा रहा मेला, फाइनेंस-बिल्डिंग मटेरियल्स से लेकर वास्तु तक एक मंच पर

रायपुर। प्रदेश में पहली बार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल एक साथ 22 जिलों के लिए आवास योजना लेकर आया है। इस योजना के तहत राजधानी रायपुर के बीटीआई मैदान पर राज्य स्तरीय तीन दिवसीय भव्य आवास मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 नवंबर को करेंगे।

इस मेले में पहली बार फाइनेंस कराने संबंधी लोगों को जानकारी देने के लिए सभी बैंकों के स्टॉल लगाने से लेकर बिल्डिंग मटेरियल के स्टॉल, मानक तय करने बीआईएस संस्था, वास्तु शास्त्र तथा सूर्य घर योजना संबंधी स्टॉल भी लगाए जाएंगे। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने संयुक्त रूप से प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी।

कर्ज से मुक्त कराकर मंडल को सरकार ने पैरालिसिस से बाहर निकाला : सिंहदेव
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि, पिछले पांच साल में गृह निर्माण मंडल कर्ज से इस तरह से लद चुका था, मानों उसे पैरालिसिस हो गया है। भाजपा सरकार ने जनवरी 2025 में मंडल को कर्ज मुक्त कराकर पैरालिसिस से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल में वैसे हर सेक्टर में कई बड़े प्रोजेक्टों पर नई पॉलिसी लाकर कार्य किए हैं, जिन्हें सफलता भी मिली है। इनमें से एक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की नई पॉलिसी भी शामिल है।

आवास आवंटित पोर्टल-चैटबाट लांच होगा
उन्होंने बताया कि, मेला के उद्‌घाटन अवसर पर आवास आवंटित पोर्टल और विद्युत मंडल की तर्ज पर एआई चैटबाट लांच किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवास आवंटित पोर्टल के माध्यम से घर क्रय करने वालों को पोर्टल के माध्यम से सारी जानकारी मिल जाएगी, वहीं चैटबाट से बातचीत कर आवास से जुड़ी योजनाएं जान सकेंगे।

गलत पॉलिसी-कमीशन के खेल से बंद होने के कगार पर था मंडल : चौधरी
आवास मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अपनी पॉलिसी और कांग्रेस शासन में चला कमीशन का खेल तथा वित्तीय लोन लेने के बाद भुगतान नहीं करने के कारण बंद होने के कगार पर पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि इन तीनों कारण से मंडल की यात्रा वर्ष 2024 में काफी गंभीर थी, जो कभी भी रुक सकती थी। उन्होंने बताया कि इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तीन बड़े निर्णय लिए। इनमें सात हजार करोड़ से अधिक लोन का भुगतान किया, वहीं वन टाइम सेटलमेंट योजना (ओटीएस 2) लेकर आया तथा तीसरा खंडहर में बदल चुके गृह निर्माण मंडल की संपत्तियों को किफायती दरों पर बेचकर राजस्व अर्जित किया।

23 से 25 नवंबर तक चलेगा मेला
उन्होंने बताया कि, आवास मेला बीटीआई ग्राउंड पर 23 से 25 नवंबर तक लगाया जा रहा है। मंडल का यह पहला मेला होगा, जिसमें एक ही स्थान पर बैंकों के स्टॉल लगाने से लेकर बिल्डिंग मटेरियल के स्टॉल, मानक तय करने बी आईएस संस्था, वास्तु शास्त्र तथा सूर्य घर योजना संबंधी स्टॉल भी लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि फाइनेंस कराने में सबसे अधिक दिक्कत आती है तथा अब लोग वास्तु शास्त्र के अनुसार घर खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए पहली बार मेला में बैंकों के स्टॉल और वास्तु शास्त्र संबंधी स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं।

2064 करोड़ रुपए की परियोजना
अनुराग सिंह ने बताया कि इतिहास में पहली गृह निर्माण मंडल 2063 करोड़ रुपए की परियोजना लेकर आया है। यह परियोजना प्रदेश के 22 जिलों के लिए लाई गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्ष में मंडल ने ढाई सौ करोड़ रुपए का व्यवसाय किया है, लेकिन पहली बार एक वर्ष से कम समय में 600 करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ है, जो चालू वर्ष में किया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार मंडल की योजनाओं की मॉनिटरिंग भी कर रही है। यही वजह है कि मंडल अब काफी मजबूत स्थिति में है।

30 प्रतिशत बुकिंग के बाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा
आवास मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि 10 साल पहले बने हजारों मकान बिक नहीं पाए थे। इसका कारण गलत पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट लाने से पहले इसकी जांच नहीं की जाती कि आखिर कौन से इलाके या स्थान पर आवास बनाना सही होगा, जिससे उनकी बिक्री हो सके। उन्होंने कहा कि अब कोई भी प्रोजेक्ट डिमांड के आधार पर लाया जाएगा। इसके लिए 30 प्रतिशत तक बुकिंग होने के बाद ही प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस पॉलिसी से 30 प्रतिशत मकान प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू होने से पहले बिक्री हो जाएंगे, वहीं कार्य शुरू होने के कुछ महीनों के भीतर बिक्री का आंकड़ा 70 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। इस तरह मंडल को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 70 प्रतिशत मकान बिकने के बाद शेष 30 प्रतिशत मकान भी धीरे-धीरे बिक जाएंगे।