दीपावली से पहले बुलडोजर कार्रवाई: रेलवे की जमीन पर बने अवैध घरों को प्रशासन ने ढहाया, लोगों ने किया हंगामा

अनिल सामंत- जगदलपुर। जगदलपुर रेलवे की जमीन पर वर्षो से कब्जा कर अतिक्रमण कर झुग्गी बस्ती बनाकर रहने वाले 32 परिवार के घरों पर शनिवार को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। करीब 4 दशक से रह रहे मकानों पर रेल प्रशासन का तोड़ू दस्ता जेसीबी और पोकलेन मशीन की सहायता से अवैध मकानों को ढहा दिया। कब्जा धारियों के विरुद्ध एका एक हुए कार्रवाई से सैकड़ो गरीब वर्ग के लोग एकबार में सड़क पर आने से काफी बवाल हुआ।

अवैध मकान पर जब रेलवे प्रशासन के आईडब्ल्यू सेक्शन के अधिकारी के नेतृत्व में तोड़ू दस्ता बुल्डोजर चलाया उस दौरान कब्जाधारियों को अपना घर का सामान हटाने का समय नहीं दिया और घर पर रखे सामान के साथ मकान तोड़ने से कब्जाधारियों के घर पर रखा अलमारी,बर्तन,फर्नीचर, टीवी,पंखा कपड़ा,समेत कुछ कीमती सामान के भारी नुकसान होने की खबर है। रेलवे की कार्रवाई को लेकर क्षेत्र के लोगो का कहना है कि, कार्रवाई की टाइमिंग गलत है। आने वाले दिनों में दीपावली का पर्व है। ऐसे में पीड़ित परिवार अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ त्यौहार कैसे मनाएंगे।

2022 में खाली करने के लिए जारी हुआ था नोटिस
शहर के संजय गांधी वार्ड स्थित रेलवे क्षेत्र पर सैकड़ों लोग वर्षों से कच्चे शेडनुमा मकान बनाकर रहे थे। रेलवे प्रशासन 2022 में नोटिस जारी कर उक्त कब्जा खाली करने कहा था। इसके पहले भी कई बार अवैध घरों को खाली करने नोटिस जारी किया था। कार्रवाई के दौरान जिला पुलिस बल के दर्जनों सुरक्षा कर्मी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ऑफिस इंचार्ज और आरपीएफ के जवान तैनात थे।

बुलडोजर कार्रवाई गलत - कांग्रेस
शनिवार को बिना सूचना के रेल प्रशासन ने बुलडोजर लेकर पहुंचा और 32 मकानों को तोड़ दिया है। मकानों को तोड़े जाने को लेकर पीड़ितों ने बोधघाट थाने में पहुंच कर शिकायत की है और रेलवे प्रशासन पर जबर्दस्ती तोड़े जाने का आरोप भी लगाया है। कहा कि, रेलवे ने कोई नोटिस न देकर बुलडोजर की कार्यवाही की गई है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील मोर्य ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, जब सभी लोगों को पीएम आवास की स्वीकृति दी गई है तो उन्हें अब तक आवास क्यों नहीं दिया गया। अचानक बुलडोजर की कार्यवाही गलत है।

पीड़ितों को मिलेगा पीएम आवास - महापौर
भाजपा के महापौर संजय पांडे ने सभी पीड़ितों को विस्थापित करने की बात कही है। कांग्रेस पर आरोप लगाते कहा कि, जो कांग्रेस अपने शासन काल मे खुद गरीबो के घरों को तोड़ती थी और अब राजनीति कर रही है। भाजपा ने जब इसी कार्रवाई का 2022 में विरोध किया था,तो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने हमारे भाजपाइयों के विरुद्ध एफआईआर तक दर्ज करा दी थी। अब कांग्रेस को गरीबों का श्रेय लेने का कोई अधिकार नहीं है। महापौर ने कहा सभी पीड़ितों को पीएम आवास दिलाया जाएगा और उनके साथ न्याय किया जाएगा।

30 सितंबर को नोटिस जारी किया
कार्रवाई से पहले एसडीएम व पुलिस को सूचना दी थी। 30 सितंबर को सभी अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द कब्जा खाली करने के निर्देश भी दिए। किसी ने भी कब्जा खाली नहीं किया। अवैध कब्जे पर कार्रवाई के लिए रेलवे प्रशासन ने 11 अक्टूबर की तारीख तय की थी और इसी के तहत कार्रवाई भी की गई। उन्होंने कहा कि, कार्रवाई के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है। रेलवे बीते कई सालों से लगातार रेलवे की जमीन खाली करने लोगों को नोटिस जारी कर रहा है,लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी।