पुलिसकर्मियों का बढ़ेगा भत्ता: वेतन-भत्ता पुनरीक्षण कमेटी की सिफारिश- प्रतिमाह 5 हजार विशेष रिस्पांस एलाउंस दिया जाए

रायपुर। प्रदेश के पुलिस कर्मियों का वेतन भत्ता पुनरीक्षण के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी ने अलग-अलग भत्ते की जगह विशेष पुलिस रिस्पांस एलाउंसेस के रूप में आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर के पुलिस कर्मियों को प्रतिमाह 5 हजार रुपए देने की सिफारिश की है। कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट पर गृह विभाग को फैसला लेना है।

कमेटी के अध्यक्ष एडीजी एसआरपी कल्लुरी हैं। कमेटी में डीआईजी अरविंद कुजूर, मनीष शर्मा, वित्त नियंत्रक शंकर झा, एआईजी रोहित झा और अंशुमन सिसोदिया सदस्य हैं। कमेटी ने वेतन-भत्तों की समीक्षा कर 5 बैठकें की और अन्य राज्यों में प्रचलित भत्तों का अध्ययन किया। साथ ही विभिन्न संगठनों से प्राप्त आवेदनों पर भी चर्चा की। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से पुलिसकर्मी अलग-अलग मदों में भुगतान किए जाने वाले भत्ते की दर में बदलाव करने की मांग कर रहे थे। पुलिसकर्मियों की मांग के अनुसार ही समिति का गठन किया गया था। पुनरीक्षण समिति ने अब तक दिए जाने वाले भत्ते का अवलोकन किया, तो ये पाया कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए बेहद कम भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

भत्तों में बढ़ोतरी की सिफारिश
कमेटी ने छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्य प्रकृति और अन्य राज्यों में प्रचलित भत्तों का तुलनात्मक अध्ययन कर भत्तों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता के अनुक्रम में मुद्रा विनिमय दरों का सूक्ष्म पुनरीक्षण किया। साथ ही अनुशंसा सरकार को दी है। कमेटी ने पौष्टिक आहार भत्ता सौ रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए, वर्दी धुलाई भत्ता 60 से बढ़ाकर 5 सौ रुपए, और रायफल भत्ता 200 और 300 की जगह एक हजार रुपए देने की अनुसंशा की गई है। इसके अलावा राशन भत्ता दो हजार रुपए, एसपीएफ के लिए 22 सौ, निश्चित यात्रा भत्ता 75 और 100 रुपए से बढ़ाकर एक हजार, वाहन भत्ता सौ रुपए से बढ़ाकर 15 सौ रुपए, वर्दी भत्ता 8 सौ से बढ़ाकर प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 4 हजार रुपए करने का सुझाव दिया है।

विशेष रिस्पांस एलाउंस का विकल्प
कमेटी ने यह भी विकल्प सुझाया है कि राशन भत्ता और वर्दी भत्ता को छोड़कर बाकी भत्ता को समाप्त किया जा सकता है। अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के उसके स्थान पर विशेष पुलिस रिस्पांस एलाउंसेस के रूप में 5 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक के समस्त संवर्ग के पुलिसकर्मियों को भुगतान किए जाने की अनुशंसा की है।