रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली: चार आईपीएस के नाम पर विचार, 23 जनवरी से पहले हो सकता है ऐलान

रायपुर। रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ले निर्णय के बाद रायपुर में पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने के लिए मंथन शुरु हो गया है। यह आईजी के चुकी है। समकक्ष पद है। चार वरिष्ठ आईपीएस के नाम गंभीर मंथन जारी है। सूत्रों के अनुसार, 23 जनवरी से यह नई व्यवस्था लागू होने के एक या दो दिन पहले कमिश्नर के नाम की घोषणा की जा सकती है।

पुलिस मुख्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो इस पद के लिए आईजी स्तर के चार अधिकारी दौड़ में शामिल हैं। इनमें संजीव शुक्ला 2004 बैच, अमरेश मिश्रा 2005, और रामगोपाल गर्ग 2007 बैच और दीपक कुमार झा शामिल हैं।

इन अधिकारियों में संजीव शुक्ला रायपुर में एसएसपी जैसे महत्वपूर्ण पद पर सेवाएं दे चुके हैं, वे कांकेर के डीआईजी भी रह चुके हैं। इसी तरह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे अमरेश मिश्रा वर्तमान में रायपुर आईजी के रूप में कार्यरत हैं, उनके पास एसीबी और ईओडब्लू का प्रभार भी है।

तीसरे दावेदार माने जा रहे रामगोपाल गर्ग कई जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं दे चुके वरिष्ठ अधिकारी हैं। दीपक कुमार झा वर्तमान में अंबिकापुर में आईजी के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। इन चारों आईपीएस को पुलिसिंग के लिहाज से बेहतर माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इन चारों में से किसी एक के नाम पर मुहर लगेगी।

संजीव या अमरेश...
सूत्रों का कहना है कि अमरेश मिश्रा का नाम सबसे ऊपर है। वे सख्त पुलिस अफसर माने जाते हैं और लंबे समय से रायपुर आईजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं साथ ही एसीबी और ईओडब्ल्यू जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उनके पास हैं।

सरकार की पहली पसंद अमरेश हैं लेकिन फिलहाल उनके पास दायित्व अधिक हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने की वजह से संभावना कम है कि सरकार एक साथ इतना बड़ा फेरबदल करे। इस वजह से संजीव शुक्ला की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है।

सूत्र बताते हैं कि संजीव शुक्ला को रायपुर में कार्य करने का अनुभव है और वे संजीदा पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। शायद यही वजह है कि सरकार उनके नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है।

23 से शुरु होगी पुलिस कमिश्नरी
छत्तीसगढ़ में रायपुर कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की थी। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि कमिश्नरी 23 जनवरी से प्रारंभकी जाएगी। जिसके तहत रायपुर शहर को 3 जोन में बांटा जाएगा और पुलिस कमिश्नर को कलेक्टर जैसे अधिकार (धारा 144, आर्म्स एक्ट, यूएपीए, मानव तस्करी, दंगे पर कार्रवाई) मिलेंगे, जिससे पुलिस को त्वरित निर्णय लेने और कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए शक्तियां मिलेंगी।

ग्रामीण इलाके अलग एसपी के अधीन रहेंगे और कमिश्नर सीधे डीजीपी को रिपोर्ट करेंगे। रायपुर शहर (21 थाने) कमिश्नरी में शामिल होंगे, ग्रामीण इलाके अलग रहेंगे। रायपुर 3 जोन (मध्य, पूर्व, पश्चिम) में बंटेगा, हर जोन में डीसीपी-एसीपी होंगे।