धान उत्सव में अब रौनक: बाधा दूर, 18 दिन बाद टूटी सोसाइटी की हड़ताल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सोसाइटियों के प्रबंधकों, धान खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों की तीन नवंबर से जारी हड़ताल टूट गई है। खास बात ये है कि सोसाइटी कर्मचारी संघों की जिला इकाइयों ने अपने-अपने जिलों में हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है। जिन मांगों को लेकर ये लोग आंदोलित थे, उन पर सरकार से कोई सहमति नहीं बन पाई, लिहाजा कोई मांग भी पूरी नहीं हुई है। अब सोमवार से यही लोग धान खरीदी में जुटेंगे और पीडीएस का राशन वितरण करने वाली सोसाइटियों से राशन का वितरण भी शुरू होगा।

राज्य में इस साल यह पहला अवसर था जब धान खरीदी के पहले ही सोसाइटी प्रबंधकों, धान खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने 3 नवंबर से बेमुद्दत हड़ताल शुरू की थी। सरकार की ओर से वार्ता भी की गई, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि हड़ताली मांगें पूरी होने तक आंदोलन में डटे रहने का दावा करते रहे, लेकिन स्थानीय प्रशासन और सरकार के दबाव के आगे आखिरकार इन्हें झुकना ही पड़ा। खाद्य विभाग की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हड़ताल समाप्त हो गई है।

प्रबंधक सोमवार से लौटेंगे काम पर, राशन भी बंटेगा
सोसाइटी प्रबंधकों की हड़ताल को लेकर राज्य शासन ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए कृषि, राजस्व सहित अन्य विभागों के कर्मियों और खरीदी व्यवस्था की निगरानी के लिए अफसरों की तैनाती की थी। ये लोग धान खरीदी करवा रहे थे, लेकिन अब शुक्रवार से हड़ताल खत्म होने के बाद सोमवार से सोसाइटी कर्मी पहले की तरह धान खरीदी में जुटेंगे। इसी मामले से जुड़ी एक खबर ये भी है कि यह हड़ताल खत्म होने के साथ ही पीडीएस के राशन वितरण में आई परेशानी का हल हो गया है। दअसल राज्य की चार हजार सोसाइटियों के पास सरकारी राशन वितरण का काम भी है। ये लोग हड़ताल पर गए, तो 20 नवंबर तक हजारों दुकानों से राशन भी नहीं बंट पाया था। अब शनिवार और रविवार को भी इन सोसाइटियों से राशन का वितरण शुरू हो जाएगा।

ये थी मांगें
छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के आह्वान पर चार सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल की जा रही थी। इसमें ये मुद्दे शामिल थे, वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में धान परिवहन के बाद हुई संपूर्ण सूखत मान्य कर राशि समितियों को देते हुए धान खरीदी वर्ष 2024-25 में परिवहन पश्चात संपूर्ण सुखत समिति को दे अथवा प्रत्येक सप्ताह संपूर्ण परिवहन हो और वर्ष 2024-25 में शून्य शार्टेज प्रोत्साहन का भी प्रावधान कर विभिन्न प्रदत्त कमीशन, प्रासंगिक, सुरक्षा व्यय में बढोतरी, एवं मध्य प्रदेश की तरह शासकीय उचित मूल्य दुकान दारों के विक्रेताओं को प्रतिमाह 3000 रूपये दिए जाएं। कलेक्टर द्वारा नामित प्रशासनिक धान खरीदी रूपये दिए जाएं।कलेक्टर द्वारा नामित प्रशासनिक धान खरीदी अधिकारी प्रभारी को खरीदी से सम्पूर्ण धान परिवहन मिलान अंतिम तक सूखत की जिम्मेदारी लिखित में जारी हो। आउटसोर्सिंग द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर के नियोजन को विलोपित कर विभाग तय करते हुए नियमितिकरण किया जाए। प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान देने हेतु प्रति वर्ष प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रूपये प्रबंधकीय अनुदान राशि मध्यप्रदेश सरकार की तरह दिया जाए। काण्डे कमेटी की अध्यक्षता रिपोर्ट सेवानियम 2018 संशोधन में भविष्य निधि, मंहगाई भत्ता, ईएसआईसी सुविधा, संस्था के दैनिक, संविदा कर्मचारियों को समिति के सीधी भर्ती में प्राथमिकता, बोनस अंक अनिवार्य कर शीघ्र लागू करते हुए बैंक कैडर समिति प्रबंधक पद, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के बैंकों के खाली पदों पर समितियों के सहायक कर्मचारियों को 50 प्रतिशत विभागीय भर्ती करते हुए उम्र एवं योग्यता में शिथिलता दी जावे।