नारायणपुर के डॉक्टरों का अल्टीमेटम: 15 नवंबर तक नहीं मिला भुगतान तो होगा ओपीडी बहिष्कार
मंत्री केदार कश्यप से बात करते हुए डॉक्टर
नारायणपुर। नारायणपुर जिले के समस्त चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ का एक प्रतिनिधिमंडल आज कैबिनेट मंत्री एवं नारायणपुर विधायक केदार कश्यप से सर्किट हाउस, नारायणपुर में मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ शामिल थे।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री कश्यप को बताया कि, विगत 11 माह से सीआरएमसी (नक्सल क्षेत्र प्रोत्साहन राशि) का भुगतान लंबित है। चिकित्सकों ने अवगत कराया कि, अबूझमाड़ जैसे दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने के बावजूद चिकित्सकों को यह प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि, पिछले छह महीनों में चार विशेषज्ञ चिकित्सकों के इस्तीफे के बाद भी शासन 2.5 से 3 लाख रुपये के वेतन पर भी किसी नए विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं कर पाया है।
11 माह से राशि का नहीं हुआ वितरण
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि, जबकि बस्तर संभाग के अन्य जिलों में नौ माह का भुगतान रोका गया है, नारायणपुर में स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ 11 माह से राशि का वितरण नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री एवं सचिव को पूर्व में अवगत कराने और प्रदर्शन करने के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे डॉक्टरों और स्टाफ का मनोबल प्रभावित हुआ है।
भुगतान नहीं किए जाने पर करेंगे बहिष्कार
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री कश्यप को स्पष्ट रूप से चेताया कि, यदि 15 नवम्बर 2025 तक लंबित राशि का भुगतान नहीं किया जाता, तो बस्तर संभाग के सभी चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ संयुक्त रूप से ओपीडी बहिष्कार करेंगे।
मंत्री कश्यप एवं डॉ. शुक्ला ने प्रतिनिधिमंडल को दिया आश्वासन
इस पर माननीय केदार कश्यप ने तत्परता दिखाते हुए फोन पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य सेवाएं संचालक और एनएचएम संचालक डॉ. प्रियांका शुक्ला से चर्चा की। मंत्री कश्यप एवं डॉ. शुक्ला ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि, राज्य सरकार इस विषय में गंभीर है और 30 नवम्बर 2025 तक सीआरएमसी राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
1 दिसंबर से पूरे बस्तर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी प्रारंभ
आश्वासन के बाद नारायणपुर जिले के सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने निर्णय लिया कि, 15 नवम्बर से प्रस्तावित ओपीडी बहिष्कार को 30 नवम्बर 2025 तक स्थगित किया जाएगा। यदि उस तिथि तक 11 माह की लंबित सीआरएमसी राशि का भुगतान नहीं होता है, तो 1 दिसंबर 2025 से पूरे बस्तर संभाग में अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की जाएगी, जो भुगतान होने तक जारी रहेगी।
