सरस्वती साइकिल योजना: कोटा में 63 छात्राओं को मिला लाभ, शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन ने किया वितरण

प्रेम सोमवंशी- कोटा। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना सरस्वती साइकिल योजना के तहत स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण किया जा रहा है। शनिवार को कोटा स्थित शासकीय डी.के.पी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटा में आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने सरस्वती साइकिल योजना के तहत 63 छात्राओं को साइकिल का वितरित किया।

गौरतलब है कि, छत्तीसगढ़ में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन ने छात्राओं के लिए सरस्वती साइकिल योजना की शुरूवात की है। सरस्वती साइकिल योजना के तहत 9 वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग के बीपीएल परिवार की बालिकाओं को साइकिल दी जाती है। यह योजना एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो ना सिर्फ बेटियों को स्कूल आने-जाने में मदद करती है, बल्कि इससे बेटियों की शिक्षा की राह आसान हुई है।

ओबीसी वर्ग की छत्राओं को नहीं मिली साइकिल
छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की सरस्वती साइकिल योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों, विशेष रूप से छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा देना है। तो वहीं इस योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च कर प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में साइकिल वितरण किया जा रहा है, जो सराहनीय कदम है। लेकिन दुर्भाग्यवश, इस जनकल्याणकारी योजना की जमीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है।

भेदभाव का लगाया आरोप
प्रदेश के कई सरकारी विद्यालयों में यह देखा गया है कि, ओबीसी वर्ग के बच्चों को साइकिल वितरण से वंचित रखा गया, जबकि वे भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हीं किताबों से पढ़ते हैं, और उन्हीं शिक्षकों से पढ़ाई करते हैं। जब शिक्षा और कक्षा समान है, तो फिर योजनाओं में असमानता क्यों? यह सवाल केवल एक वर्ग का नहीं, बल्कि बचपन के साथ होने वाले अन्याय का है।

सरस्वती साइकिल योजना को लेकर छात्राओं में भेदभाव
सरकार ने स्कूली छात्राओं के साथ भेदभाव करने की मामला सामने आया है। जिसको लेकर सर्व यादव समाज युवा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष डी के.के. ने कहा कि, क्या किसी बच्चे का सपना केवल इसलिए अधूरा रह जाए कि वह किस वर्ग से आता है? क्या यह सामाजिक न्याय है कि, कुछ बच्चों को साइकिल मिले और कुछ को नहीं, जबकि वे एक ही पंक्ति में खड़े होकर राष्ट्र निर्माण की शिक्षा ले रहे हैं?

हम प्रदेश सरकार से यह जवाबदारी और पारदर्शिता की अपेक्षा रखते हैं-
इस योजना को सभी वर्गों के बच्चों के लिए समान रूप से लागू किया जाए।भेदभावपूर्ण वितरण पर तत्काल रोक लगाई जाए।जिन बच्चों को साइकिल नहीं मिली है, उन्हें तत्काल प्राथमिकता से लाभान्वित किया जाए।इस मामले की जांच कर ज़िम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

बच्चों की उम्मीदों पर भेदभाव की छाया नहीं पड़नी चाहिए- यादव समाज
यादव समाज ने आगे कहा कि, बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। उनकी उम्मीदों पर भेदभाव की छाया नहीं पड़नी चाहिए। हम सरकार से अपील करते हैं कि, वे इस संवेदनशील विषय पर तुरंत संज्ञान लें और सुनिश्चित करें कि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो, सभी को बराबरी सम्मान हो। एक स्कूल, एक शिक्षक, एक किताब, तो योजना भी एक समान क्यों नहीं?