सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ा: भाजपाई नगर पंचायत अध्यक्ष को बेदखली का वारंट जारी, जुर्माना भी ठोका

राहुल भूतड़ा- बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुरूर से सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ा करने का मामला सामने आया है। यहां के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप साहू पर जमीन में मकान बनाने के आरोप लगे हैं। वहीं मामले में तहसीलदार ने भाजपाई नगर पंचायत अध्यक्ष को जुर्माना लगाकर कर बेदखली का वारंट जारी किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, अतिक्रमण मामले पर 2021 में आदेश जारी हुआ था। इसके बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं अब एक बार फिर मामले में संज्ञान लेते हुए गुरूर तहसीलदार बेदखली वारंट जारी किया है। साथ ही 26 तारीख तक कार्यवाही करने का आदेश है। बता दें कि, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप साहू भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं।

भू-माफ़ियाओं का खेल उजागर
वहीं नगरी क्षेत्र में शासकीय विभागों की गंभीर लापरवाही ने भू-माफ़ियाओं को अवैध कारोबार का मौका दे दिया है। वर्ष 1991-92 में सिंचाई विभाग ने नहर-नाली निर्माण के लिए सैकड़ों किसानों की भूमि अधिग्रहित की थी और किसानों को उसका उचित मुआवजा भी प्रदान कर दिया गया था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आज, 33 साल बाद भी, इन भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में शासन के नाम दर्ज नहीं हुआ है।

कई किसानों की जमीन पर कब्ज़ा
यही बड़ी चूक आज भू-माफ़ियाओं के लिए बड़ा पैसा कमाने का अवसर बन गई है। कई किसान और उनके वंशज यह जानते हुए भी कि, उनकी ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है, उन जमीनों को बिक्री करके वैधानिक रजिस्ट्री भी कर चुके हैं और करने की तैयारी में हैं। भू-माफ़ियाओं की मिलीभगत से इन जमीनों की खुलेआम बिक्री हो रही है और भोले-भाले खरीदार लाखों-करोड़ों रुपये लगाकर इन जमीनों पर मकान, दुकान और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स खड़ा कर रहे हैं।