छत्तीसगढ़ में सरकार ही बेचेगी शराब: आबकारी मंत्री बोले - ठेके पर देने का कोई विचार नहीं

रायपुर। कुछ दिनों से आबकारी नीति में बदलाव की खबरों पर आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने चुप्पी तोड़ी है। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि आबकारी नीति में कोई परिवर्तन राज्य सरकार नहीं कर रही है। सरकारी बिक्री सिस्टम राज्य में लागू रहेगा। उन्होंने फिर से ठेका पद्धति अपनाए जाने को अफवाह बताते हुए कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उल्लेखनीय है कि, राज्य में आबकारी के वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने आबकारी नीति में परिवर्तन किए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। खबरें थी कि शराब अब सरकार की जगह ठेकेदार ही बेचेंगे।

हरिभूमि से मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा, वर्तमान आबकारी नीति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने सभी शराब दुकानों में व्यवस्थित रूप से बिक्री की जा रही है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 से डॉ. रमन सिंह सरकार द्वारा सरकारी बिक्री प्रणाली शुरू की गई थी। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने इसे जारी रखा था । अब भाजपा सरकार बनने के बाद इसमें परिवर्तन के कयास लग रहें हैं। यह कहा जा रहा है कि पिछले वर्ष आबकारी के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य से 3,000 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के बाद अब 2025-26 के लिए 12,500 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।

अवैध शराब रोकने शराब की थी सस्ती
राज्य सरकार ने अवैध शराब रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क घटाकर शराब सस्ती की थी। सरकार को 1,000 करोड़ रुपये के संभावित राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, 67 नई शराब दुकानों की मंजूरी से इस नुकसान की भरपाई का अनुमान है। बताया जाता कि छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें ज्यादा थीं। जिस कारण से दूसरे राज्य में अवैध रूप से शराब की तस्करी होती थी। अवैध रूप से शराब की तस्करी के कारण राजस्व को घाटा होता था। ऐसे में सरकार ने शराब की कीमतों को कम करने का फैसला लिया था।

पिछले माह हुई थी समीक्षा
आबकारी विभाग ने पिछले महीने विभागीय अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और लाइसेंस धारकों के साथ बैठक हुई। बैठक में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और राजस्व के बेहतर संतुलन पर चर्चा हुई। बैठक के आधार पर ही यह कयास लगने शुरू हुए थे। विभागीय अधिकारियों ने कहा अवैध शराब बिक्री रोक कर राजस्व बढ़ाने के सारे उपाय किए गए है। दुकान बढ़ाने के अलावा बिक्री पारदर्शी तरीके से हो इसे लेकर ऑनलइन सिस्टम भी लागू किया गया है।