पीएम आवास के लिए फर्जीवाड़ा: कांग्रेस पार्षद पर आदिवासी की जमीन कूटरचित दस्तावेजों से हथियाने के आरोप

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कार्यालय नगर पंचायत

कवर्धा जिले के कांग्रेस पार्षद पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये आवास स्वीकृत कराने का आरोप लगा है। जिसके बाद अब पीड़ित आदिवासी परिवार न्याय की मांग कर रहा है।

संजय यादव- कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से फर्जी दस्तावेजों के सहारे पीएम आवास स्वीकृत कराने का मामला सामने आया है। यहां के वार्ड नगर पंचायत पांडातराई के नंबर दस के कांग्रेस पार्षद ने फर्जी दस्तावेजों के जरिये आवास स्वीकृत करा उसे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में बदल दिया है। मामले में कांग्रेस पार्षद प्रदीप जायसवाल के खिलाफ शिकायत भी की गई है।

यह आवास आदिवासी परिवार की भूमि पर बनाया गया है, जिसके दस्तावेज संदिग्ध बताए जा रहे हैं। इधर शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र पटेल ने इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर कार्यालय में की है। दोषी कांग्रेस पार्षद के साथ-साथ मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।


अब नहीं हुई कार्रवाई
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि, अब तक न तो कांग्रेस पार्षद पर कोई कार्रवाई हुई है। न ही उन जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों पर जिन्होंने फर्जी कागज़ों पर आवास स्वीकृति दी है। जिसके बाद से इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।



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