सीएम साय की घोषणाओं पर अमल: शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में दो ऐतिहासिक निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। राज्य शासन के वित्त विभाग ने जहां 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की सहमति प्रदान की है, वहीं 9 नवीन नर्सिंग महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इन दोनों निर्णयों से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊर्जा मिलेगी तथा युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी राज्य के सर्वांगीण विकास की सबसे मजबूत नींव हैं। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और हर परिवार को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों। 5000 शिक्षकों की भर्ती और 9 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्वीकृति दोनों ही निर्णय 'विकसित छत्तीसगढ़' के विजन को साकार करने की दिशा में निर्णायक कदम हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिक्षकों की नई भर्ती से ग्रामीण व आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होगी, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता और निरंतरता में उल्लेखनीय सुधार आएगा। वहीं नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना से स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं का दायरा विस्तृत होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे।

5000 शिक्षकों की भर्ती से शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा 5000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा और मजबूती प्रदान करेगा।

मंत्री जायसवाल बोले- यह निर्णय मील का पत्थर
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस निर्णय को प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वास्थ्य शिक्षा को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण की स्वीकृति से प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह पहल छत्तीसगढ को स्वास्थ्य सेवाओं और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रत्येक नर्सिंग महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 8 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

रोजगार सृजन और सामाजिक सशक्तिकरण : चौधरी
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि, मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायजी की मंशा के अनुरूप शिक्षा और स्वास्थ्य को राज्य की शीर्ष प्राथमिकता बनाया गया है। वित्त विभाग द्वारा 5000 शिक्षकों की भर्ती और 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण की सहमति देना इसी संकल्प का हिस्सा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में किया गया हर निवेश प्रदेश के भविष्य में किया गया निवेश है। वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए मूलभूत क्षेत्रों को संसाधन उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।