सीएम साय ने दिल्ली में पत्रकारों से की चर्चा: बोले- छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद से नहीं विकास के लिए पहचाना जा रहा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान लंबे समय तक नक्सल प्रभावित राज्य के रूप में रही है, लेकिन अब प्रदेश निर्णायक रूप से विकास और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ चुका है। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को प्रदेश में भाजपा सरकार के सफलतम दो वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत अधिकांश वादों को धरातल पर उतारा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय देश का भाजपा सरकार के गठन के बाद नक्सलवाद के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई की गई है। आज नक्सलवाद अपने अंतिम चरण की ओर है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की समय सीमा तय की है, जिसे हासिल करने में छत्तीसगढ़ अवाणी भूमिका निभा रहा है।

सीएम साय ने कहा कि, दो वर्ष पूर्व जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास जताया था। आज छत्तीसगढ़ पहले से अधिक सशक्त और सुदृढ़ राज्य के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की 15 वर्षों की पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश में विकास और सुशासन की मजबूत नींव रखी थी, जबकि कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष भ्रष्टाचार और घोटालों में बीते। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब, किसान, महिलाएं, युवा और जनजातीय समाज सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीते दो समाज सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीते दो वर्षों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर अंत्योदय के संकल्प को साकार किया गया है। धान खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा के साथ लगातार तीन सीजन में की गई, जिससे किसानों की आय और सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और खेती लाभ का व्यवसाय बनी है।

बस्तर में पर्यटन को मिला रहा बढ़ावा
उन्होंने बताया कि, महतारी वंदन योजना के तहत 22 किश्तों में 14,306 करोड़ रुपये 70 लाख महिलाओं को दिए गए हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण दर 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई, जिससे 13 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन और 5.62 लाख भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए बड़े नक्सली नेताओं का न्यूट्रलाइजेशन किया गया है और आत्मसमर्पण को प्रोत्साहन मिला है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास के तहत 10,000 रुपये मासिक सहायता दी जा रही है। पूर्व नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, बिजली, पानी और स्कूलों का तेजी से विस्तार हुआ है। बस्तर का विकास मिशन मोड में किया जा रहा है और नियद नेल्ला नार योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा मिला है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों से स्थानीय जनभागीदारी बढ़ी है।

कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि, रेलवे, सड़क और एयर कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक विस्तार हुआ है। एक्सप्रेस-वे से बेहतर संपर्क सुनिश्चित किया गया है और 47,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। विकसित भारत की तर्ज पर वर्ष 2047 के लिए 'अंजोर विजन डॉक्यूमेंट' तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित राज्य की दिशा में अग्रसर है।

छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव
मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति से विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव रखी गई है। अब तक 7.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 1000 से अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लॉजिस्टिक पार्क और रायपुर में एयर कार्गो सुविधा विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि 400 से अधिक प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। पुराने कानूनों को समाप्त या सरल बनाया गया है। शासन को पूरी तरह डिजिटल किया गया है और ई-ऑफिस से कार्यप्रणाली में तेजी आई है। रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज किया गया है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन तथा राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है।