कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने दिखाई सख्ती: कहा- जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा और खाद्य विभाग की गहन समीक्षा की। साथ ही अफसरों को नसीहत देते हुए कहा कि, जनहितों के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित विभाग के अधिकारी आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करें। आगे कहा- प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता।

मुख्यमंत्री ने प्रारंभ से ही स्पष्ट कर दिया कि, शासन की नीतियों और योजनाओं का अंतिम लाभ जनता तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचना ही सुशासन का वास्तविक अर्थ है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कॉन्फ्रेंस केवल समीक्षा बैठक नहीं, बल्कि जनहित के नए मानक तय करने का अवसर है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में परिणाम दिखाई देने चाहिए, केवल रिपोर्टों में नहीं।

खरीदी पर रखे कड़ी निगरानी
सीएम साय ने 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रभारी सचिवों को जिलों में धान खरीदी की पैनी निगरानी करने और संवेदनशील केंद्रों की गहन निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ हो धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा- इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से चौकसी बढ़ेगी। अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी भी की जाएगी।

अनियमितता पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार
कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने निर्देश देते हुए कहा कि, विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के पंजीयन की सुगम व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें परेशानी न हो। साथ ही कलेक्टरों को विशेष शिविरों के माध्यम से शत प्रतिशत पंजीयन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीएम साय ने कलेक्टर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि, अगर धान खरीदी में अनियमितता पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।

संवेदनशील संभाग पर करें विशेष फोकस
कलेक्टर कॉन्फ्रेंस सीएम साय ने कहा- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कोई पात्र किसान न छूटें। कलेक्टर योजना का लाभ दिलाने समय सीमा निर्धारित कर काम करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन की कमिश्नर समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि, अधिकारी बस्तर और सरगुजा संभाग में संवेदनशीलता के साथ विशेष फोकस करें।

राज्य में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलेगा
सीएम विष्णुदेव साय ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा- राज्य में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलेगा। इसके लिए 10वीं- 12वीं के परीक्षा परिमाण सुधार के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर्स योजना बनाये। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में रायगढ़ जिले में नवाचार की प्रशंसा करते हुए सीएम साय ने कहा- ऐसे विद्यार्थियों की नियमित मंथली टेस्ट, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज चलाई गई। वहीं GPM जिले ने भी अच्छा किया, हॉस्टल्स में एक्स्ट्रा क्लासेज और टेस्ट लिए गए हैं।

स्कूलों में ड्राप आउट कम करने पर करें फोकस
बच्चों की स्कूलों में शत- प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपाय कर शाला विकास समितियों, पालकों को सक्रिय करें। सीएम साय ने निर्देश देते हुए कहा कि, स्कूलों में ड्राप आउट कम करना है इसके लिए सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करना है। महिला बाल विकास और स्कूल शिक्षा विभाग समन्वय कर बाल वाडियों को सक्रिय करें। बच्चों के लिए दी गई शिक्षण सामग्रीय अलमारियों में बंद ना रह जाए उनका समुचित उपयोग बच्चों को पढ़ाने में हो।

स्थानीय बोली में हो रही पढ़ाई को सराहा
बीजापुर जिले की तारीफ़ करते हुए सीएम साय ने कहा कि, स्थानीय बोली में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने के लिए जिले में बेहतर कार्य हो रहे हैं। यहाँ 10वीं- 12वीं पास स्थानीय युवाओं की सेवाएँ लेकर बच्चों की 1-5 कक्षा तक स्थानीय बोली गोंडी में पढ़ाया जा रहा है। इससे बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है ,ड्राप आउट कम हुआ है। HCM ने निर्देश देते हुए कहा कि, 31 दिसंबर तक सभी स्कूली विद्यार्थियों केअपार आईडी बनाये जाये।

सभी अस्पतालों में प्रसव सुविधा सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री साय ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुँचे। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों को बैंक फाइनेंस की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे। स्वास्थ्य सेवाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शत- प्रतिशत प्रसव सभी अस्पतालों में सुनिश्चित हो। साथ ही टीकाकरण की वास्तविक स्थिति की फील्ड वेरिफिकेशन द्वारा पुष्टि की जाए।

सीएम ने मलेरिया उन्मूलन पर दिया जोर
मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग में मलेरिया उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि, हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर विशेष अभियान चलाया जाए ताकि छत्तीसगढ़ को 'मलेरिया-मुक्त राज्य' बनाने का लक्ष्य शीघ्र पूरा किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत सभी पात्र वृद्धजनों के पंजीयन और कार्ड निर्माण कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
सीएम विष्णु देव साय ने निर्देश देते हुए कहा- कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और कार्यक्रमों की प्रगति पर निगरानी हो। राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वस्थ छत्तीसगढ़ से 'सशक्त और समृद्ध छत्तीसगढ़' का सपना साकार होगा। आगे कहा- मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने शत-प्रतिशत अस्पतालों में प्रसव सुनिश्चित कराएं।

अनिवार्य रूप से टीकाकरण के निर्देश
सीएम साय ने कहा- गर्भवती माताओं और बच्चों के टीकाकरण सत्र निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से आयोजित हों और फील्ड वेरिफिकेशन द्वारा इसकी निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। मैटरनल डेथ ऑडिट प्रत्येक प्रकरण में किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस रणनीति बनाई जा सके।

माताओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दें
सीएम साय ने कहा- एनआरसी सेंटरों का संचालन प्रभावी और सतत हो, माताओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए। वेलनेस सेंटरों के माध्यम से गैर संचारी रोग (NCDs) के प्रति लोगों में जागरूकता का व्यापक अभियान चलाया जाए। बस्तर संभाग के जिलों में मलेरिया के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष अभियान चलाया जाए ताकि प्रदेश को मलेरिया-मुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रगति हो। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना अंतर्गत सभी पात्र वृद्धजनों का पंजीयन और कार्ड निर्माण प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए।

पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे
मुख्यमंत्री साय ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुँचे। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों को बैंक फाइनेंस की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे।