शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार: गैर हजारी पर नाराजगी जताते हुए बोले- शपथ पत्र में पेश करें जवाब

पंकज गुप्ते- बिलासपुर। हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार (RTE) मामले में की सुनवाई करते हुए शिक्षा सचिव की गैर हजारी पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच ने वार्निंग देते हुए कहा कि, कोर्ट को मजाक में न लें और अगली सुनवाई में स्कूल शिक्षा सचिव खुद का शपथ पत्र पेश करें।

याचिकाकर्ता भिलाई निवासी भगवंत राव ने अपने वकील देवर्षि ठाकुर के माध्यम से जनहित याचिका लगाई है। इस पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि, गरीब बच्चों के हक मारकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर बड़े लोगों के बच्चों का फर्जी एडमिशन पर क्या कार्रवाई की गई? शिक्षा सचिव की गैर हजारी पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच ने वार्निंग देते हुए कहा कि, कोर्ट को मजाक में न लें और अगली सुनवाई में स्कूल शिक्षा सचिव खुद का शपथ पत्र पेश करें। अब मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों पर हाईकोर्ट सख्त
वहीं प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मंगलवार को सुनवाई में जेलों में वरिष्ठ सहायता कल्याण अधिकारी की नियुक्ति पर बहस हुई। जिसमें शासन ने बताया कि, प्रदेश के पांच सेंट्रल जेलो में दो में सहायता कल्याण अधिकारी हैं। वहीं अन्य 3 में नियुक्ति होनी है। याचिकाकर्ता शिवराज सिंह के अधिवक्ता ने बताया कि, नियम अनुसार प्रदेश के सभी जिला जेलों में होना सहायता अधिकारी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने शासन से कहा कि, उचित कदम उठाए। साथ ही हाईकोर्ट ने शासन से 8 दिसंबर तक शपथ पत्र में जवाब मांगा है। प्रदेश में 15 हजार की क्षमता वाले जेलो में 20 हजार पांच सौ से अधिक कैदी बंद हैं।