कृषि मंत्री नेताम ने गिनाए काम: कहा- छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज्यादा कीमत पर धान खरीदने वाला राज्य

रायपुर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे ज्यादा दर पर धान खरीदने वाला राज्य है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को धान पर बोनस भी देती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर कृषि विभाग द्वारा किसानों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए कई अहम काम किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं।

पिछले दो वर्षों में बीज, कृषि यंत्र और सिंचाई में बड़ा काम हुआ है। किसानों को 21 लाख क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज वितरित, 5,000 से अधिक किसानों को कृषि यंत्र वितरित, 2,200 से अधिक किसानों को ट्रैक्टर, 22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और संप्रंकलर सिंचाई, 33,000 से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला है। जैविक खेती और फसल समर्थन योजना में 38,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जैविक खेती, 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक प्रमाणीकरण जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार विकास कर रहा है और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर आगे भी काम करती रहेगी।

किसानों को समय पर मिल रहे खाद-बीज
मंत्री नेताम ने कहा, सरकार ने ने पीपीटी के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराए गए। पहले खाद-बीज की उपलब्धता सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और इसका सकारात्मक असर कृषि उत्पादन पर भी पड़ा है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगी। अब तक 18,644 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जमा किए जा चुके हैं और 31 जनवरी तक शेष किसानों से भी धान खरीदी पूरी कर ली जाएगी। पिछले दो वर्षों में धान की रिकॉर्ड खरीदी दर्ज की गई है।

वैल्यू एडिशन पर फोकस
उन्होंने बताया कि 2047 विजन के तहत फसल उत्पादन में वैल्यू एडिशन पर फोकस किया जा रहा है और किसानों के एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन) को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 1.89 लाख किसानों को 854 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। खरीफ 2025 से धान के अलावा अन्य फसलों के किसानों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 33 हजार गन्ना उत्पादक किसान हैं। 17 लाख 25 हजार मीट्रिक टन से अधिक गन्ना खरीदा गया। किसानों को 92 करोड़ 57 लाख रुपये बोनस के रूप में दिए गए।

सरकार की प्राथमिकता में दलहन-तिलहन
मंत्री ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, गौधाम योजना के तहत गौठानों की स्वीकृति, पशुओं के इलाज व देखभाल की व्यवस्था तथा पॉम ऑयल की खेती के प्रति बढ़ते रुझान की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसान अब दलहन, तिलहन और मसालों की खेती की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्तं एवं सचिव शहला निगार ने विभागीय उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, मिट्टी की उर्वरता और जलवायु को ध्यान में रखते हुए कृषि योजनाएं तैयार की जा रही हैं। प्राकृतिक उर्वरकों को बढ़ावा दिया जा रहा है और एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से आबंटन किया जाएगा। रबी फसलों के क्षेत्र विस्तार के साथ दलहन-तिलहन को सरकार की प्राथमिकता में रखा गया है।