छत्तीसगढ़ में 500 नई सोसाइटियां: दुर्ग, बिलासपुर समेत 21 जिलों में बनने का रास्ता साफ
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत राज्य के 21 जिलों में यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। जानकारों के मुताबिक, इन जिलों में करीब 500 नई सोसाइटियां अस्तित्व में आ जाएंगी। इन सोसाइटियों के संचालन से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार होने की संभावना है।
ये है मामला
राज्य में मौजूदा भाजपा सरकार ने प्राथमिक कृषि साख सोसाइटियों के पुनर्गठन की योजना बनाई थी। अप्रैल 2025 में इस संबंध में आमंत्रित की गई थी। जिन जिलों में दावा-अधिसूचना जारी करते हुए दावा-आपत्ति आपत्तियों का निराकरण हो गया है, वहां सोसाइटियों को अधिसूचित किया गया है। फिलहाल राज्य के 33 जिलों में से 21 के लिए यह काम पूरा हो गया है। इससे पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय पुनर्गठन किया गया था। उस समय सोसाइटियों की संख्या 1333 जो बाद में बढ़कर 2058 हो गई। नए पुनर्गठन में यह संख्या 500 या उससे अधिक बढ़ने की संभावना है।
इन जिलों में नई सोसाइटियां
राज्य के जिन जिलों में सोसाइटियों का पुनर्गठन हो चुका है, उनमें धमतरी, दुर्ग, बालोद, कौरबा, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कोंडागांव, नारायणपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सुकमा, सूरजपुर, कोरिया, जशपुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, कांकेर, बीजापुर और बलरामपुर शामिल हैं। बताया गया है कि बाकी बचे जिलों में दावा-आपत्ति का निराकरण होने के बाद नई सोसाइटियों को अधिसूचित किया जाएगा।
मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था
जानकारों के अनुसार, गांवों में सहकारी सोसाइटियों के बनने से गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही राज्य के विभिन्न गांवों में नवीन सहकारी समितियों के गठन से अब किसानों को अपने गांव में ही किसानों को कृषि ऋण के साथ खाद-बीज लेने, माइक्रो-एटीएम से राशि आहरण की सुविधा मिलेगी। इस नवीन पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर, जनऔषधि केंद्र तथा किसान समृद्धि केंद्र का संचालन किया जाएगा। इससे प्रदेश के किसानों को उनके ग्राम में ही आवश्यक सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।
सोसाइटियों के लिए ये है कार्ययोजना
छत्तीसगढ़ में नवीन बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी तथा मत्स्य समितियों के गठन की कार्ययोजना बनाई गई, जिसे कार्यरूप में परिणीत करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिशा-निर्देश पर राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में 532 नवीन पैक्स सोसाइटी के गठन की अधिसूचना 4 अप्रैल 2025 को जारी की गई थी। इससे पहले केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर में 'सहकार से समृद्धि' विषय पर ली गई पहली बैठक 25 अगस्त 2024 में छत्तीसगढ़ में पैक्स की संख्या बढ़ाने तथा पैक्स की पहुंच गांव-गांव तक ले जाने की मंशा बताई थी।
