35 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पारित: वित्तमंत्री ओपी बोले- इससे पुरानी वित्तीय समस्याओं का होगा समाधान

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को राज्य का अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट 35 हजार करोड़ रुपयों का पारित हो गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह अनुपूरक पेश किया था। अनुपूरक पर पक्ष-विपक्ष के सदस्यों की चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस अनुपूरक में 1937 करोड़ रुपयों के प्रस्ताव पूंजीगत व्यय से संबंधित हैं। बाकी करीब 33 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव राजस्व व्यय से रुपए का प्रस्ताव राजस्व व्यय से संबंधित है। उन्होंने ये भी कहा कि इतना बड़ा अनुपूरक पेश करना कोई अच्छा विषय नहीं है। लेकिन इसे पुरानी वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए लाया गया।

उन्होंने बताया कि, पिछली कांग्रेस सरकार बड़ी उधारी छोड़ गई थी। इसमें मार्कफेड का 22 हजार करोड़, नान का पांच हजार करोड़, आयुष्मान भारत का 2 हजार करोड़ दवा-रीएजेंट का 1 हजार करोड़ किसानों को पांच एचपी कृषि पंप का 2 हजार करोड़ और जलजीवन मिशन का 3 हजार करोड़ रुपयों का बकाया था। कांग्रेस ने 42 हजार करोड़ रुपयों का बकाया छोड़ा था, उसे मैनेज करने के लिए यह अनुपूरक लाया गया। कांग्रेस ने अपने शासन काल में वित्तीय प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया।

अनुपूरक में किए गए हैं ये प्रावधान
अनुपूरक बजट में कृषि विकास एवं किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषक उन्नति योजना के लिए अनुपूरक में 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों के पांच एचपी तक के पंपों के लिए मुफ्त बिजली बिल हेतु 1700 करोड़ रूपए तथा बिना ब्याज के अल्पकालीन कृषि ऋण योजना के लिए अनुपूरक बजट में 187 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 122 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 35 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में पिछली सरकार द्वारा बकाया भुगतान के निपटान के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत 6800 करोड़ तथा मार्कफेड को धान खरीदी में हुई हानि के निपटान के लिए 12424 करोड़ इस प्रकार कुल 19,224 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महतारी वंदन योजना से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाएं हो रही लाभान्वित
महतारी वंदन योजना के लिए मुख्य बजट में 5,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुपूरक बजट में 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस योजना से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों के समन्वित विकास हेतु 452 करोड़ रुपये, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 117 करोड़ तथा फॉरेंसिक अधोसंरचना के लिए 22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए एक हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान, औद्योगिक विकास के लिए 360 करोड़ एक हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान, औद्योगिक विकास के लिए 360 करोड़ के साथ ही नगरीय विकास, खेल, परिवहन, अग्निशमन सेवाएं तथा हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से जुड़े प्रावधानों को भी अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है।

अनुपूरक पारित
सदन में चर्चा उपरांत अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस अनुपूरक बजट को मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2025-26 का कुल बजट 2 लाख करोड़ रूपए का हो गया है। बजट पर सदन में विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के अनेक सदस्यों ने भाग लेकर अपने विचार रखे । चर्चा में अजय चंद्राकर, राघवेन्द्र सिंह, उमेश पटेल, धर्म जीत सिंह, रामकुमार यादव, भावना बोहरा, लता उसेंडी, धरमलाल कौशिक, संगीता सिंहा, कुंवर निषाद, नीलकंठ टेकाम तथा द्वारिका यादव ने भाग लिया।