नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला: बिहार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण, किसान-युवाओं को बड़ी राहत

Bihar Women Reservation
Bihar Women Reservation: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और दिव्यांगों को बड़ी सौगात दी है। राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अब 35% आरक्षण मिलेगा। साथ दिव्यांगों को UPSC और BPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार मदद करेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (8 जुलाई) को हुई कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का सीधा लाभ लाखों लोगों को मिलेगा।
मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 8, 2025
सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण
बिहार की सरकारी सेवाओं और सीधी भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए उन्हें बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। महिला रिजर्वेशन का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही नौकरी के अवसरों में समानता लाना है।
BPSC-यूपीएससी तैयारी के लिए दिव्यांगों को मदद
नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत BPSC और UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में सफल दिव्यांग उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ₹50,000 और साक्षात्कार की तैयारी के लिए ₹1,00,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी।
बिहार युवा आयोग का गठन
नीतीश सरकार ने बिहार राज्य युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 7 सदस्य शामिल होंगे। इनकी अधिकतम उम्र 45 वर्ष होगी। यह आयोग युवाओं की समस्याओं और नीति सुझावों के लिए काम करेगा।
किसानों के लिए डीजल अनुदान योजना
नीतीश सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने डीजल अनुदान योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत खेती के लिए डीजल खरीदने में किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 100 करोड़ बजट स्वीकृत दिया गया है।
गेहूं बीज अनुदान में बढ़ोत्तरी
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 65 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे गेहूं बीज विस्थापन दर में सुधार होगा और किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराया जा सकेगा।
सैनिक स्कूलों को पोषण और निर्माण सहायता
नालंदा और गोपालगंज के सैनिक स्कूलों में विद्यार्थियों को पोषण भत्ता दिया जाएगा। साथ ही नए सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए आर्थिक मदद दिए जाने का फैसला लिया गया है।
