Tejashwi Yadav Security Cut: तेजस्वी यादव की सुरक्षा कटौती पर नीतीश सरकार का जवाब, मंत्री जमा खान बोले- सदन में नहीं दिखते
तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती पर नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा कि यह फैसला नियमों के तहत हुआ, इसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं है।
Tejashwi Yadav Security Cut: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाए जाने के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। विपक्ष इसे बदले की राजनीति बता रहा है, वहीं नीतीश कुमार सरकार का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह प्रशासनिक प्रक्रिया और तय मानकों के आधार पर लिया गया है।
मंत्री जमा खान का विपक्ष पर सीधा हमला
नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अक्सर विधानसभा की कार्यवाही से अनुपस्थित रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पहले की तुलना में तेजस्वी यादव की सार्वजनिक गतिविधियां भी कम हुई हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा समीक्षा के बाद कटौती की गई है।
मंत्री जमा खान ने साफ शब्दों में कहा कि एनडीए सरकार न तो किसी पर दबाव बनाती है और न ही किसी के साथ पक्षपात करती है। सुरक्षा व्यवस्था व्यक्ति की सक्रियता, सार्वजनिक उपस्थिति और खतरे के आकलन के आधार पर तय होती है। इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है।
सदन में सक्रिय रहने की दी नसीहत
जमा खान ने नेता प्रतिपक्ष को सदन में सक्रिय रहने की सलाह देते हुए कहा कि जब विधानसभा सत्र चल रहा था, उस समय भी तेजस्वी यादव अक्सर गायब थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है सदन में रहकर जनता से जुड़े मुद्दे उठाना और सरकार के सामने अधूरे कार्यों को रखना।
अधूरे काम बताए, सरकार करेगी पूरा: जमा खान
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि जो काम अधूरे हैं, उन्हें सरकार के सामने लाया जाए ताकि समाधान हो सके। लेकिन इसके लिए विपक्ष को सदन में अपनी भूमिका गंभीरता से निभानी होगी।
सुरक्षा श्रेणी में हुए बदलाव
गौरतलब है कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा को Z श्रेणी से घटाकर Y+ श्रेणी कर दिया गया है। वहीं भाजपा के कई नेताओं को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिनमें बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी, मंत्री मंगल पांडेय और नितिन नवीन शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सुरक्षा Y से बढ़ाकर Y+ की गई है।
विपक्ष का आरोप, सरकार का जवाब
सुरक्षा व्यवस्था में हुए इन बदलावों के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी फैसले पूरी तरह नियमों, आकलन और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिए गए हैं, न कि किसी राजनीतिक दुर्भावना के कारण।
