टोल-फ्री व्यवस्था फेल: शिकायतों के बाद सीधे कॉल सेंटर पहुंचे मंत्री विजय सिन्हा, अधिकारियों की लगाई क्लास

Vijay Sinha revenue call center inspection
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बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत के बाद उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा सीधे कॉल सेंटर पहुंचे।

बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत के बाद उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा सीधे कॉल सेंटर पहुंचे और लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार लगाई।

Bihar News: बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के टोल-फ्री नंबर को लेकर आ रही लगातार शिकायतों पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सख्त रुख अपनाया है। आम लोगों का कहना था कि शिकायत दर्ज कराने के लिए जारी किया गया नंबर अधिकतर समय व्यस्त ही रहता है। इसी शिकायत के बाद मंत्री ने खुद मामले की हकीकत जानने का फैसला किया।

अचानक कॉल सेंटर पहुंचे उपमुख्यमंत्री

गुरुवार को उपमुख्यमंत्री अचानक विभाग के कॉल सेंटर कार्यालय पहुंच गए। उनके अचानक निरीक्षण से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद स्टाफ से उन्होंने सीधे सवाल किया कि यदि टोल-फ्री नंबर काम ही नहीं करेगा, तो जनता अपनी समस्या आखिर बताएगी कैसे।

प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी

मंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह गंभीर प्रशासनिक चूक है। उन्होंने कहा कि टोल-फ्री नंबर का उद्देश्य ही जनता की परेशानी सुनना और उसका समाधान करना है, लेकिन यदि वही व्यवस्था निष्क्रिय हो जाए तो यह जनता के साथ अन्याय है।

तकनीकी खामियां दूर करने का निर्देश

निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कॉल सेंटर से जुड़ी सभी तकनीकी कमियों को तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कॉल सेंटर 24 घंटे प्रभावी रूप से संचालित होना चाहिए, ताकि किसी भी समय नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।

समयबद्ध समाधान पर दिया जोर

मंत्री ने जन शिकायतों के नियमसम्मत और समयबद्ध निवारण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में टोल-फ्री नंबर को लेकर दोबारा शिकायतें सामने आईं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन मामलों में कर सकते हैं शिकायत

राजस्व या भूमि से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए नागरिक विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-345-6215 पर संपर्क कर सकते हैं। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि कॉल सेंटर व्यवस्था को सुधारकर इसे जनता के लिए पूरी तरह उपयोगी बनाया जाएगा।

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