बिहार चुनाव: नीतीश सरकार की एक और सौगात; अब छात्रों को मिलेगा ब्याज मुक्त Education Loan

Bihar Student Credit Card Scheme: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल में एक और बड़ी सौगात दी है। उन्होंने छात्रों के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का ऐलान किया है। इसमें शिक्षा ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त कर दिया है।

नीतीश सरकार ने रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई योजनाएं घोषित की हैं, जो विधानसभा चुनावों से पहले बड़े राजनीतिक संकेत हैं।

बिहार में अब ब्याज मुफ्त एजुकेशन लोन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार (16 सितंबर 2025) X हैंडल पर पोस्ट लिखकर जानकारी दी। बताया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी। शिक्षा ऋण चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी गई है।

2 लाख तक का ऋण पहले 60 मासिक किस्तें (5 साल) में चुकाना होता था। अब 84 किस्तों यानी 7 साल में चुका सकते हैं। इसी तरह 2 लाख से ऊपर के ऋण के लिए मासिक किस्तें 84 से बढ़ाकर 120 किस्तें कर दी गई है। यानी यह ऋण 10 साल में चुका सकेंगे।

क्या है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना?

नीतीश सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 अक्टूबर 2016 को शुरू की थी। इसका मकसद है कि कोई भी छात्र आर्थिक कारणों से पढ़ाई न छोड़े। सरकार की गारंटी पर बैंक उन्हें कम ब्याज पर उच्च शिक्षा के लिए लोन दिया जाता है। अब इसे ब्याजमुक्त कर देने से 4 लाख से अधिक छात्रों को सीधा फायदा होगा।

बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार के बड़े ऐलान

1. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: इसके तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए रोजगार के लिए दिए जाएंगे। 6 माह बाद 2 लाख तक की अतिरिक्त मदद का आश्वासन।
2. उद्योगों को मुफ्त जमीन: 100 करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाइयों को 10 एकड़ और 1000 करोड़ से ज्यादा निवेश पर 25 एकड़ मुफ्त जमीन दिए जाने का ऐलान। यह प्रावधान नई औद्योगिक नीति 2025 के तहत किया गया है।
3. शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति:
   TRE-4 से लागू डोमिसाइल नियम लागू कर बिहार के युवाओं को ही नौकरी में प्राथमिकता देने का वादा। 2025 में TRE-4 और 2026 में TRE-5 का आयोजन होगा
5. आशा-ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय: आशा कार्यकर्ता का मानदेय ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 और ममता कार्यकर्ता को प्रति माह ₹300 से बढ़ाकर ₹600 करने का वादा। इससे 1 लाख से आशा कार्यकर्ताओं को फायदा।
6. 125 यूनिट तक फ्री बिजली: नीतीश सरकार ने 1 अगस्त 2025 से प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना लागू की है। अगले 3 सालों में सौर ऊर्जा का विस्तार भी लक्ष्य।
7. 5 साल में 1 करोड़ रोजगार: नीतीश सरकार ने अगले 5 साल (2025 से 2030 तक) में 1 करोड़ नई नौकरियों का वादा किया है। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।
8. 8,000 पंचायतों में विवाह भवन: गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए हर पंचायत में विवाह मंडप बनाने के लिए ₹4,026.50 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।
9. इंटर्नशिप स्कीम: राज्य के 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराने का वादा किया है। इसके तहत उन्हें ₹6,000 महीना स्टायपेंड भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत 18 से 28 साल के युवाओं को ₹4,000 से ₹6,000 तक महीना सहायता दी जाएगी।
10. दीदी की रसोई: अस्पतालों और संस्थानों में जीविका दीदियों द्वारा संचालित दीदी की रसोई में थाली की कीमत ₹40 से घटाकर ₹20 कर दी गई है। इससे गरीब परिवारों को बड़ा फायदा हो रहा है।
11. नई बस पर ₹20 लाख की सब्सिडी: अंतरराज्यीय मार्गों पर AC बस खरीदने पर 20 लाख की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान। 150 बसों के लिए ₹30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
12. गुरु-शिष्य परंपरा योजना: लोक कला, शास्त्रीय संगीत, चित्रकला आदि को बचाने के लिए गुरु-शिष्य परंपरा योजना शुरू की गई है। इसके तहत गुरु (प्रशिक्षक) को ₹15,000, संगीतकार को ₹7,500 और शिष्य को ₹3,000 मानदेय दिया जाएगा।
13. दिव्यांग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना: BPSC/UPSC प्रीलिम्स पास करने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए ₹50,000 और इंटरव्यू की तैयारी के लिए ₹1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि केवल उन्हीं को मिलेगी, जो किसी अन्य योजना से लाभ न ले रहे हों।
14. पत्रकारों को ₹15,000 मासिक पेंशन: पत्रकार पेंशन योजना के तहत पहले ₹6,000 रुपए मिलते थे। अब इसे बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह कर दिया गया है। दिवंगत पत्रकारों के जीवनसाथी को ₹10,000 मासिक पेंशन मिलेगी। पहले यह राशि केवल ₹3,000 थी।