Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, 31 प्रस्तावों को मिली मंजूरी; छात्रवृत्ति बढ़ोतरी से लेकर SAP भर्ती तक बड़े फैसले

Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य से जुड़े 31 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर शिक्षा, संस्कृति और कानून-व्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ेगा।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि हुई दोगुनी

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों को पहले की तुलना में दोगुनी छात्रवृत्ति मिलेगी।

नई व्यवस्था के तहत:

• कक्षा 1 से 4 तक: ₹1200 सालाना
• कक्षा 5 से 6 तक: ₹2400 सालाना
• कक्षा 7 से 10 तक: ₹3600 सालाना
• कक्षा 1 से 10 तक छात्रावासी छात्र: ₹6000 सालाना

यह छात्रवृत्ति सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जाएगी।

27 लाख छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ

सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 27 लाख छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे। इस योजना पर बिहार सरकार लगभग 519.64 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उल्लेखनीय है कि छात्रवृत्ति की राशि वर्ष 2011 में तय की गई थी, जिसे अब संशोधित किया गया है।

बक्सर में खुलेगा उस्ताद बिस्मिल्ला खां संगीत महाविद्यालय

कैबिनेट बैठक में बक्सर जिले के डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां के नाम पर संगीत महाविद्यालय खोलने की भी मंजूरी दी गई। पहले स्वीकृत 14.52 करोड़ रुपये की योजना को रद्द कर नई राज्य योजना के तहत 87.81 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

इस राशि से कॉलेज भवन, फर्नीचर, आंतरिक सड़क और चारदीवारी का निर्माण किया जाएगा।

संगीत शिक्षा को मिलेगा नया मंच

इस संगीत महाविद्यालय के शुरू होने से राज्य के विद्यार्थियों को शास्त्रीय, लोक और आधुनिक संगीत की विभिन्न विधाओं में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे बिहार में सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा मिलेगा।

SAP जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी, 17 हजार नई भर्तियां

बिहार पुलिस के अंतर्गत कार्यरत स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) के जवानों को आदेश जारी होने की तिथि से बढ़ा हुआ मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से SAP बल को और सशक्त किया जाएगा।

सेवानिवृत्त सैनिकों की होगी संविदा पर तैनाती

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 17,000 पदों पर भारतीय सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त जवानों को संविदा के आधार पर बहाल करने की मंजूरी दी है। इससे उग्रवाद और अपराध पर नियंत्रण में पुलिस को बड़ी मदद मिलेगी।