Bihar Jobs: नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार के कई विभागों में हजारों सरकारी पदों पर बहाली को मंजूरी

Bihar Jobs: बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर बहाली को मंजूरी दे दी गई है। लंबे समय से अटकी भर्तियों को लेकर अब सरकार ने औपचारिक स्वीकृति दे दी है।

कृषि विभाग और पशुपालन में सैकड़ों पदों पर भर्ती

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, बिहार कृषि विभाग में करीब 694 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग में भी 200 पदों पर बहाली को स्वीकृति दी गई है। इन विभागों में लंबे समय से रिक्त पदों के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा था।

पॉलिटेक्निक और शिक्षा विभाग में नए पद सृजित

राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। यहां 45 शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है, जिसमें एक प्रिंसिपल, पांच विभागाध्यक्ष और 39 प्रोफेसर शामिल हैं। इसके अलावा 61 गैर-शैक्षणिक पदों को भी मंजूरी दी गई है। इस तरह कुल 106 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।

हाई कोर्ट और मत्स्य निदेशालय में बदलाव

कैबिनेट बैठक में पटना हाई कोर्ट स्थापना से जुड़े मामलों पर भी फैसला लिया गया। मानदेय और संविदा के आधार पर चार विधि सहायक के पद स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही पहले से कार्यरत 45 विधि लिपिकों के पदनाम को बदलकर विधि सहायक कर दिया गया है।

वहीं मत्स्य निदेशालय में कार्यालय परिचारी के 200 पदों को नए नियमों के तहत दफ्तर-वार पुनर्गठित करने की मंजूरी मिली है।

पीएम श्री योजना को भी मिली वित्तीय मंजूरी

कैबिनेट ने पीएम श्री योजना के तहत बिहार के 779 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,485.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, जिससे स्कूलों के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।

अन्य बड़े फैसले भी हुए शामिल

बैठक में भर्ती के अलावा कई अहम फैसले भी लिए गए। मुंबई में 314 करोड़ रुपये की लागत से बिहार भवन निर्माण को मंजूरी दी गई है। साथ ही झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू को स्वीकृति मिली है, जिसमें बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट और झारखंड को 2 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा।