प्लॉट आवंटन को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे बीजेपी-आप

नई दिल्ली. भाजपा को कार्यालय के लिए डीडीयू मार्ग पर प्लॉट सरकार द्वारा 2001 में आवंटित किया गया था और यह आवंटन सरकार की सभी पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित (डीडीयू) इंस्टीट्यूशनल एरिया में जमीन देने की नीति गत निर्णय के अंतर्गत हुआ था।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्र के माध्यम से इस प्लॉट आवंटन के लिए और उसके उपयोग परिवर्तन के लिए डीडीए और वर्तमान उपराज्यपाल को दोषी दिखाने का प्रयास किया है, जबकि सही यह है कि वर्ष 2001 से अब तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों को जो प्लॉट आवंटित किए गए हैं उनका स्वामित्व केंद्र सरकार के एल. एंड. डी.ओ. विभाग के पास है।

वहीं दूसरी ओर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा लगाए गए आरोपों से खुद को अलग कर लिया है। डीडीए ने सफाई देते हुए कहा कि जिस स्कूल की जमीन को बीजेपी दफ्तर के लिए आवंटित करने की बात हो रही है, वह डीडीए की नहीं है। डीडीए की प्रवक्ता नीमोधर का कहना है कि भाजपा को कार्यालय के लिए आवंटित की गई जमीन लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की है। यह जमीन 2014 में ही भाजपा को आवंटित की जा चुकी है।

डीडीए के अधिकारी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पिछले कई सालों में दिल्ली सरकार को लगभग 100 एकड़ जमीन अलग-अलग कार्यों और निर्माण के लिए दी गई जिसमें शिक्षा, स्वास्थय, रैन बसेरा, वृद्धार्शम आदि संबंधित इमारतें बननी थीं। इसके अलावा 13 एकड़ जमीन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए दी गई। डीडीए ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगभग 40 ऐसी संपत्तियां भी हैं जहां दिल्ली सरकार को स्कूल भवन बनवाने थे, लेकिन इन जगहों पर कोई खास काम नहीं किया गया है।

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