GST पर राहुल ने रखीं 3 शर्तें, वित्तमंत्री ने बताया हास्यास्पद

नई दिल्ली. शीतकालीन सत्र में जीएसटी विधेयक पास कराने को लेकर प्रयत्नशील केंद्र सरकार ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस की तीन मांगों को हास्यास्पद बताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि टैक्स दर विस्तृत रूप से निर्धारित करने के कांग्रेस के सुझाव हास्यास्पद हैं। जेटली के इस बयान से साफ होता है कि सरकार फिलहाल संशोधन करने को तैयार नहीं। उद्योग परिसंघ एसोचैम के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को चर्चा में जेटली ने कहा कि कर निर्धारित करने का कांग्रेस का सुझाव हास्यास्पद है। इससे प्रक्रिया जटिल होगी, जबकि वस्तुओं के दाम में उतार-चढ़ाव बना रहता है। जीएसटी बिल पर सरकार को जदयू और तृणमूल का साथ मिल रहा है।

कांग्रेस की मांग है कि विधेयक में कर की दर 18 प्रतिशत तय की जाए, जबकि मई में लोकसभा में पास बिल में कर दर निर्धारण का उल्लेख नहीं, कर की दर जीएसटी परिषद तय करेगी। कांग्रेस की मांग है कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे उत्पादक राज्यों को प्रवेश कर में एक प्रतिशत प्रवेश कर में अनुदान खत्म किया जाए, सरकार इसे हटाने को तैयार है।

किसी वस्तु पर कितना टैक्स बढ़ेगा, इसके लिए संसद के दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होनी चाहिए।

कोई वस्तु जितने राज्यों से गुजरेगा तो उन राज्यों को एक फीसदी का हिस्सा मिलेगा, कांग्रेस इसको बदलना चाहती है। इसमें जो उत्पादक राज्य हैं, उसको फायदा है और गरीब राज्यों को नुकसान।

विवाद होने पर किसकी चलेगी केन्द्र या राज्य की।

इन मांगों के बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जब यूपीए सरकार थी और तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इस बिल को पेश किया था। उस समय भी यह प्रावधान थे हमने इसे नहीं बदला। यहां तक कि स्टैंडिंग कमिटी ने भी इसे पास कर दिया था। अब जिन तीन नियमों को बदलने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वह हास्यास्पद है।