संसद में राहुल गांधी ने नेट की वकालत, कहा- युवाओं को मिले नेट का अधिकार

नई दिल्ली. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा में नेट न्यूट्रलिटी का मु्द्दा उठाया। राहुल ने वकालत करते हुए कहा कि देश के युवाओं को नेट का अधिकार मिलना चाहिए और सरकार इंटरनेट को भी बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बांट देना चाहती है। सरकार नेट न्यूटैलिटी के लिए या तो कानून में बदलाव करें या फिर कानून में संशोधन करें। राहुल ने प्रश्नकाल स्थगित कर इस बारे में तत्काल चर्चा कराने के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। दूसरी तरफ माकपा के एम बी राजेश ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाते हुए आरोप लगाया था कि ट्राई द्वारा लाया गया परामर्श पत्र दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की ओर से नेट निरपेक्षता पर आघात का खुला समर्थन करता है।

राहुल गांधी के इस सवाल के बाद संसद में दूर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा, सरकार नेट आजादी के पक्ष में है। हम इस देश के नौजवानों और नेट का पूरा समर्थन करते हैं। हमारी सरकार मोबाइल गवर्नेंस चाहती है। हमारी सरकार कभी किसी कॉरपोरेट के दबाव में न आती है न आएगी। ट्राई को सुझाव देने का अधिकार है, लेकिन निर्णय देने का अधिकार सरकार का है। हमारी सरकार चाहती है कि 125 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट हो ।

आपको बता दे कि इस वक्त संसद का सत्र चल रहा है जिसमें राहुल गांधी मोदी सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहे है। इससे पहले भी मोदी की सरकार को सूट-बूट की सरकार बता चुके है। संसद में उठे इस मुद्दे को क्या मोड मिलेगा ये देखने वाली बात होगी।