पीएमओ का राजस्व विभाग को निर्देश, कालाधन लाने के निकालें उपाय

पीएमओ का राजस्व विभाग को निर्देश, कालाधन लाने के निकालें उपाय
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प्रधानमंत्री कार्यालय ने राजस्व विभागों को कालाधन वापस लाने के लिए उपाय निकालने के लिए निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली. राजस्व विभाग को लगता है कि भारत को मिली सूची में शामिल नामों पर मुकदमा चलाना कालाधन के मुद्दे से निपटने का एकमात्र तरीका है।

कालाधन वापस लाने के अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने राजस्व विभाग को द्विपक्षीय कर संधियों के अलावा अन्य विकल्प भी तलाशने के लिए कहा है।
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने कर विभाग को कालाधन की समस्या से निपटने के लिए अन्य उपायों पर विचार करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग ने जवाब दिया है कि कर संधियां या दोहरा कराधान बचाव समझौते, बैंकिंग सूचना हासिल करने के एकमात्र उपाय हैं।
कर विभाग के एक सूत्र ने कहा,‘राजस्व विभाग को लगता है कि भारत को मिली सूची में उल्लिखित नामों पर तेजी से मुकदमा चलाना कालाधन के मुद्दे से निपटने का एकमात्र तरीका है। भारत को एचएसबीसी सूची 2011 मिली पर उनमें दिए गए नामों पर मुकदमा तीन साल बाद 2014 में शुरू किया जा सका।
नीचे की स्लाइड्स में देखिए, क्यों नहीं आता कालाधन वापस -
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