जाट आरक्षण रद्द करने का विरोध करेंगे ओबीसी सांसद, नेताओं का महासम्मेलन
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाट आरक्षण को रद किए जाने पर केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका के जरिए इसकी बहाली के प्रयास शुरू किए हैं। केंद्र सरकार की इस मुहिम को सत्ताधारी पार्टी भाजपा सांसद के नेतृत्व में ही चुनौती देने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नेताओं ने कमर कस ली और इस मुद्दे पर एकजुट होकर रविार को महासम्मेलन करने का निर्णय लिया है।
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हरियाणा में कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद राजकुमार सैनी ने जाट आरक्षण के खिलाफ राजनीति से ऊपर उठकर सभी ओबीसी नेताओं को एकमंच पर लाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे जिलों के अन्य पिछड़ा वर्ग से संबन्धित सांसदों व विधायकों और सामाजिक संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया।
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जबकि जाट आरक्षण को बहाल कराने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी दायर की है। इसके विपरीत केंद्र में अपनी सरकार की इस मुहिम को चुनौती देने के इरादे से रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जवाहलाल नेहरू स्टेडियम में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर महासम्मेलन बुलाया है।
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सैनी का दावा है कि इस सम्मेलन में हरियाणा के अलावा कई राज्यों के सांसद और विधायक एक मंच पर होंगे, जो जाट आरक्षण के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करेंगे।
उधर, केन्द्र सरकार ने नौ राज्यों में जाटों को आरक्षण का लाभ देने की अधिसूचना निरस्त करने के फैसले पर पुनिर्वचार का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय से कहा है कि संविधान के तहत उसे अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में उन्हें शामिल करने का अधिकार है।
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