केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की मॉनिटरिंग के पैमाने बनाएगा नीति आयोग

नई दिल्ली. मोदी सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों और आइडियाज की प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग के लिए नीति आयोग दो दर्जन से ज्यादा इंडिकेटर्स डिवेलप कर रहा है। इसके पीछे नीति आयोग का मकसद फंड को बेहतर ढंग से टारगेटेट लोगों तक पहुंचाना और योजनाओं का नतीजा सुधारना है।

ये इंडिकेटर्स तैयार की गई एसेट्स और सर्विसेज-बेस्ड पैरामीटर्स का मिक्स होंगे, जिनसे आयोग को सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नतीजों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, हेल्थ और एजुकेशन से जुड़ी 20 से ज्यादा फ्लैगशिप स्कीमें हैं। इसके अलावा सरकार के स्किल इंडिया और डिजिटिल इंडिया इनीशिएटिव्स भी चल रहे हैं। इन सब पर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये का खर्च है।

आयोग के एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने ईटी को बताया कि एक टीम हर फ्लैगशिप स्कीम के लिए अलग से इंडिकेटर्स डिवेलप कर रही है ताकि इनके प्रदर्शन का आकलन किया जा सके और इन्हें मॉनिटर किया जा सके। साथ ही, अगर जरूरी हो तो इन स्कीमों में बदलाव भी हो सके।